काठमाडौँ । प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको आपराधिक कनेक्सन र त्यसपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउने खतरा बढेको छ । इनम सापकोटामाथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनको ह्वाट्सएपमा रास्वपाकै केही नेता, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलगायतसँग शंकास्पद सम्पर्क रहेको तथ्य फेला परेको छ । सरकारले इनम र उनीसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन र रविबीच बैचारिक दरार उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । 

रविको एकाएक सक्रियता र फरक मत

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारतबाट फर्किएलगत्तै एकाएक सक्रिय भएका छन् । प्रहरी संगठनमाथि सरकारले चाल्न लागेको कदम र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको बिचौलियासँगको गम्भीर कनेक्सनको विषय बाहिर आएपछि रविले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग चार घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए । यसलगत्तै बिहीबार पनि उनले सभामुखसँग सोही सार्वजनिक घटनाका विषयमा छलफल गरेका छन् । यी भेटवार्ताहरूमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन र रवि लामिछानेबीच वैचारिक मतभेद देखिएको बताइएको छ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन र आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा छ । यसैकारण प्रधानमन्त्रीले आईजीपीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको समाचार पनि बाहिरिए । त्यसलगत्तै बिहीबार आईजीपी कार्कीले (पीसीसीसी) बैठक बोलाएर आफूविरुद्ध कारबाही हुन लागेको भन्ने हल्ला निराधार रहेको ब्रिफिङ गरे । प्रधानमन्त्री बालेन प्रहरी प्रमुखलाई नै फेर्ने पक्षमा रहेपनि रवि लामिछाने भने सुरक्षा संयन्त्रलाई चलाउन नहुने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । 

चोलेन्द्र पक्राउ परेपछि खुलेको रहस्य

प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज १० गते मध्यरातमा पक्राउ गरेसँगै इनम सापकोटाको नाम सतहमा आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउन र राजनीतिक रूपमा समेत सक्रियता देखाएको भन्दै प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपश्चात जबराको मोबाइलमा सापकोटासँगको शंकास्पद संवाद देखिएपछि सुरु भएको अनुसन्धानले प्रहरी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेतलाई विवादमा तानेको छ । 

सुरुमा सापकोटामाथि चोलेन्द्रसँग निकट रहेर मुद्दा मिलाउन लागिपरेको आरोप लागे पनि पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसँगसमेत उनको सम्पर्क र संवाद देखिएको दाबीले यो विषयलाई झन् गम्भीर बनाएको छ, भने रवि तथा बालेनबीचको मतसमेत विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको छ । 

रवि र बालेनबीच देखिएका ३ प्रमुख मतभेद के–के ? 

१. आईजीपीमाथिको कारबाही

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका सदस्यहरूसँग प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोसाकमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा छानबिनका लागि उपसमिति गठन भएको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेमा सरकारले कठोर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् । तर, रवि लामिछाने भने प्रहरीमा अहिले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा अनावश्यक रूपमा सुरक्षा निकायलाई चलाउने पक्षमा छैनन् । संगठनभित्र गलत सन्देश जान सक्ने र सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्न सक्ने भएकाले हतारमा कुनै निर्णय गर्न नहुने मत रविको छ ।

२. दीपक भट्टसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह दीपक भट्टसँग जोडिएका सबै पात्रहरूलाई तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याएर कडा कदम चाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यता, रवि लामिछाने भने ठोस प्रमाणबिना र कसैको लहड वा दबाबका भरमा मात्रै कसैमाथि पनि कारबाही गर्नु नहुने अडानमा देखिछन् ।

३. सरकारको निर्णय र कानुनी प्रक्रिया

भ्रष्टाचार र शंकास्पद गतिविधिमा संलग्नहरूलाई शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बालेनको रणनीति छ । तर, रवि लामिछाने भने परिपक्वता, आधार र प्रमाणबिना कदम चाल्न नहुने पक्षमा छन् । कानुनी प्रक्रिया, पुष्ट्याइँ र संस्थागत मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गरी हतारमा गरिने निर्णयले विवाद निम्त्याउने र संस्था कमजोर हुने रविको धारणा छ । 

समग्रमा, पछिल्ला विकसित घटनाक्रम र तथ्यहरूले रास्वपाको संगठन, न्यायालय र प्रहरी संगठनलाई नै गम्भीर अविश्वासको संकटतर्फ धकेलेको छ । पछिल्लो यसम विकसित भएको यो जटिल समस्यालाई बालेन र रविले कसरी निकास देलान् भन्ने विषयमा अहिले प्रमुख कौतुहलताको विषय बनेको छ ।