काठमाडौं । युरोप अशान्त बन्दै गएको छ। युरोपका प्रमुख शहरहरुमा विभिन्न आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीदेखि लुटपाटका घटना समेत दोहोरिन थालेका छन्। यसले सुरक्षित मानिएको युरोप असुरक्षित बन्ने बाटोमा देखिन्छ भने युरोपेली मुलुकका युवाहरुको आक्रोशले युरोपको शासन व्यवस्था र राजनीतिक बुझाईप्रतिको मनोदशा नै फेरिदिने देखिएिको छ । 

फ्रान्समा चर्किएको आन्दोलनको समाधान कसरी होला ? फ्रान्सको आन्दोलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी एजेण्डा नै बन्यो। यता, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले समेत चुनावी एजेण्डा बनाएको फ्रान्सको आन्दोलनको विषयले भने उनी नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमतमा पु¥याएन्। अरब दलहरुले ठूलो मत प्राप्त गरे ।

यसले नै के संकेत गरिरहेको छ भने विश्वभरकै राजनीतिमा नयाँ आयामको खोजी शुरु भएको छ। भने फ्रान्सपछि इटलीदेखि अन्य देशमा सल्किएको आन्दोलनको राँको अब जर्मनीमा समेत चुलिन पुगेको छ । सेफेस्ट प्लेस अन दि ग्लोब भनिने युरोप किन जल्दैछ ? अन्य राष्ट्रका आन्तरिक मामलामा योजना निर्माण गर्ने र सय वर्षे योजनामार्फत प्रभाव जमाउने युरोप किन द्वन्द्धको दलदलमा फस्दैछ ? 

यस्ता प्रश्नहरु स्वभाविक बनेका छन्। भने जर्मनीको फ्र्यान्कफर्ट शहरमा शनिबार राति प्रदर्शनकारीहरुले लुटपाट गरे । त्यहाँ झडप पनि भयो। युरोपभर महँगीविरुद्ध ठूलो मात्रामा आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । जुन कुरा अब युरोपको राजनीतिक परिस्थितिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने माध्यम बन्ने संकेतहरु देखिन थालेको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । यसरी जर्मनीको फ्याङ्कफर्टबाहेक बर्लिन, कोलोन र ह्यामबर्गमा पनि हिंसाका घटनाहरू भएका छन् । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो भने प्रदर्शनकारीहरुले पटाका, ढुङ्गा र बोतल प्रहार गरेको बताइन्छ। 

युरोपमा किन चल्दैछ आन्दोलन ?

युरोपको महंगी यसरी चर्किएको छ कि सर्वसाधारण मानिसले घर पाउन छाडेका छन्। रियल स्टेट कारोबार नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन्। भान्साको महंगीले छाक टार्ने स्थिति नै बदलिने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

महंगी, बेरोजगारी र कठिन जीवनयापनका कारण आन्दोलनहरु विस्तारै युरोपभर उठ्ने खतरा देखिन्छ। सर्वसाधारणले बस्ने आवास पाउन सकेका छैनन भने निश्चित समयको अवधि गुजारेका पुराना घर तथा संरचना बस्न योग्य नहुँदा आवासको अधिकार चर्किएको छ। मानिसहरुले सडकमा बास बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिनका निम्ति आन्दोलन चर्काउदै गएका छन् । 

घट्दो जनसंख्याकाबीच रोजगारी संकुचन बढेको छ । सस्तो कामदारहरुको खोजीकाबीच रैथाने युरोपेलीहरुले जीवनस्तर सहज बनाउने तहको कमाई गर्न सकेका छैनन्। यसरी उनीहरुले गरेको श्रमको मूल्यले सामान्य जीवनयापन समेत गर्न कठिन हुँदा आन्दोलनको विकल्प अब उनीहरुसंग देखिन्न । 

यस्तै बेरोजगारी समेत बढेको छ। युवापुस्तामा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक अवस्थिति, स्वतन्त्रता र सवायत्तताको खोजी तीब्र बनाइदिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा चलेका आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनमा नाटकीय परिवर्तनले उनीहरुमा पनि क्रान्तिको भोग जगाइदिएको छ। जसकारण उनीहरु सडकमा प्रदर्शन र जस्तोसुकै अवस्था मोल्न तयार देखिने स्थिति बन्दैछ। 

प्रविधिमा फस्दै युरोप

नेपाल, बंगलादेश जस्ता धेरै मुलुकमा भएका जेनजी आन्दोलनहरुले विश्वभरका युवालाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । 

उनीहरुले आन्दोलनबाट सत्ता फेर्न कति सहज हुन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा हाम्रा जस्ता मुलुकलाई लिन थालेका छन्। प्रविधिको तीब्रत्तर विकासले यस्ता आन्दोलनलाई यसरी उकासिदिएको छ कि, सेकेन्डमै सबैको हातमा पुग्न थालेको छ। सञ्चार माध्यमहरुले समेत यस्ता घटनालाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने हुँदा उनीहरुले यस्ता गतिविधिको शिक्षा सहजै प्राप्त गरिरहेका छन्। जुन शिक्षा दिएर कमजोर मुलुकको शासन सत्ता फेर्ने प्रयास गरियो, तीनै शिक्षा अब युरोपका शहरहरुमा रहेका युवाको नारा बन्न पुगेको छ । 

शान्ति माग्दै प्रदर्शन

युरोप पनि मध्यपूर्वदेखि रुस–युक्रेन युद्धमा तानिएको छ । यस्ता युद्ध कहिले रोक्ने वा अझैं अघि बढ्ने भन्ने निर्णय युरोपका विभिन्न राष्ट्रले संयुक्त सम्मेलन गर्दै निर्णय लिने काम युवा पुस्तालाई खास मन परेको देखिन्न । जर्मनीमा आन्दोलनरत जेनजी रेगेल्टकी प्रवक्ता लीना फ्रेडरिकले युद्ध र जबरजस्ती शान्ति लाद्ने कदमविरुद्ध सडकमा आउनु परेको भनेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

शान्ति र स्वतन्त्रताका निम्ति लड्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनीहरुले आफ्नो देश र सिंगो युरोपले गरिरहेको कदममा समेत साथ दिने संकेत देखिन्न। अनिवार्य सैन्य सेवाको विरुद्धमा रहेका आन्ददोलनकारीहरुले स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रो सहयोगको अपेक्षा सरकारबाट गर्ने भनिरहेका छन्। यसले पनि युद्ध वा सामूहिक रुपमा कसैलाई उकास्ने विषयको विरोधमा युवाहरु उत्रिन थालेको देखिन्छ। जसले युरोपको अशान्तिको कारणलाई थप मलजल गरिरेहको छ, यसमा युरोपेली सरकारहरुले कसरी समाधान खोज्ने प्रयास गर्लान ? यी प्रश्नहरु थप चासोमा देखिन्छन् ।