काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहका कतिपय विवादास्पद एक्सन र उनी नेतृत्वको सरकारका गतिविधिले राजनीतिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । बिचौलिया इनम सापकोटा प्रक्राउ र त्यसपछि खुल्दै गएका विभिन्न हाइप्रोफाइल कन्नेक्सन, न्यायालयमा बिचौलियाको सेटिङदेखि त्यही विषयका समाचार लेख्दा न्युजरुमबाटै पत्रकार पक्राउ लगायत घटनाक्रमले सरकार र विपक्षीको द्वन्द्व बढेको आभास हुन्छ । यसैबीच सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आयोजना प्रमुखलगायत प्रमुख कर्मचारीलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थुनेर आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्न लगाइएको घटनाले थप तरंग पैदा गरेको छ । यिनै सन्दर्भमा विपक्षी दलहरुले सभामुखलाई तत्काल संसद बैठक बोलाउन दबाब दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय यातना गृहजस्तो भइरहेको र सर्वत्र आतंक सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको भेटपछि आङ्देम्बेले देशमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको र कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर यातना दिने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको आरोप लगाए । जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई कार्यक्षेत्रबाटै उठाएर ल्याई प्रधानमन्त्री कार्यालय थुनेर दबाब दिँदै टेन्डर रद्द गराइएको घटनातर्फ लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बिचौलिया कन्नेक्सन, न्यायालयका विवाद र सरकार पक्षबाट भइरहेका सबै आतंकयुक्त गतिविधिबारे निकास खोज्न संसद् बैठक तत्काल डाक्न आफूले सभामुखसँग माग गरेको जानकारी उनले दिए । सोमबार विपक्षी दलहरुको बैठकले संसद बोलाउन माग गर्ने र सरकारका गतिविधिविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेका थिए । मंगलबार कांग्रेस र एमालेले तत्काल संसद आह्वान गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर माग गरेका हुन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, न्यायालयमा देखिएका विवाद, पत्रकारमाथिको धरपकड र जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरूमाथि संसदमै गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । 

सरकारले विधि, प्रक्रिया र संविधानका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी गर्न थालेको विपक्षी नेताहरुको ठहर छ । सरकारका पछिल्लो गतिविधिले स्वयं सत्तारूढ दल रास्वपाकै नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् भने विपक्षी दलहरू झनै तिलमिलाएका छन् । सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन, उनका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन तथा मन्त्रीहरू सुधन गुरुङ र सुनिल लम्साल लगायतका पात्रहरूको कार्यशैलीले राज्य सञ्चालनलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटीजस्तो खेल बनाइएको गम्भीर आरोप लागेको छ । साथै ‘म नै राज्य हुँ र मेरो इच्छा नै कानुन हो’ भन्ने स्वेच्छाचारी शैलीमा सरकार अघि बढिरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले सरकारका त्यस्ता क्रियाकलाप अब सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका गतिविधिले राज्य सञ्चालनलाई भाँडाकुटी खेलजस्तो र मजाकको विषय बनाएको टिप्पणी गरे । त्यसअघि काँग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारका गैरकानूनी कामले सम्पूर्ण हद नाघेको बताएका थिए । उनले सरकारमा बसेकाहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्ने भ्रम पर्न थालेको र राज्यका सबै निकायलाई निजी आदेश पालना गर्ने कार्यालय ठानेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउँदै पछिल्लो समयका गतिविधिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै मुख्य चुनौतीपूर्ण बनेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार पनि उनले देश गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सम्पूर्ण आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर बृहत् कम्युनिस्ट एकतामा आउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतलाई आह्वान गरे । यसरी बालेन सरकारका गतिविधि र कार्यशैलीविरुद्ध विपक्षी दलहरु सडक आन्दोलनको आह्वान समेत गर्दै र संसदमार्फत समेत मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि स्वयं रास्वपाभित्रै अन्तरविरोध चर्किए पनि र विपक्षी दलहरु जतिसुकै मोर्चाबन्दीमा उत्रिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिमले आफ्नो एक्सनमुखी कार्यशैली भने बदल्ने छाँट छैन ।