काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। बिहीबार नै दर्ताका निम्ति कार्की सर्वोच्च पुगेपनि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनको नाममा दर्ता नै गरेन्। तर, दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यताकाबीच शुक्रबार अवेर दर्ता गरिएको रिटको सुनुवाईको पेसी बने कात्तिक ३० गतेलाई तोकिएको छ । 

नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको महानििरक्षकमा डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरिसकेको छ । केसीलाई महानिरिक्षक नियुक्त गरेको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई महानिरिक्षकबाट हटाइ प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पदमा पु¥याएको हो । 

कार्कीले महानिरिक्षक सरहकै सेवा सुविधा पाउने गरि सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो।

सरकारले यसरी कार्कीलाई हठात् महानिरिक्षकबाट कारबाही वा अन्य कुनै सेवाबाट अयोग्यता देखिने प्रकरणभन्दा पनि जिम्मेवारीबाट अलगमात्रै राख्ने नियतका साथ प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएकाले कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदनमार्फत मुद्दा अघि बढाएका हुन् । 

दानहादुर कार्कीले लिएका कानूनी आधार के हुन् ?

महानिरिक्षक पदबाट आफूलाई गैरकानूनी ढंगले हटाइएको दाबी गरेका कार्कीले केहि गम्भीर कानूनी प्रश्नहरु उठाएका छन् भने सरकारी नियतमाथि समेत संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन्। जसमा केहि कारण यस्ता छन्। 

१. आईजीपीको पदावधि

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ वमोजिम बढुवा भएको उल्लेख गरेका कार्कीले नियम १२७ वमोजिम पुरा कार्यकाल महानिरिक्षक पदमा काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। जुन व्यवस्थाले महानिरिक्षकको चार वर्षे पदावधि प्रष्ट तोकिएको अवस्थामा कुनै कारबाही वा अभियोग पुष्टीबिणा सरकारले आफूखुशी अर्को पद सिर्जना गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जसमा उनले हितेन्द्रदेव शाक्य प्रकरणलाई नजिरको रुपमा उठाएका छन्। 

२. सरकारको निर्णय र प्रक्रिया

दानबहादुर कार्कीले आफूलाई आइजीपीबाट हटाउदा सरकारले स्पष्टीकरण नसोधी, औपचारिक जानकारी नदिई, सहमति नलिई गरेको भनेका छन् । 

आफूलाई हटाएको सूचना समेत सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको र पछि गृहसचिवले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा आईजीपी सरहकै सेवा सुविधामा रहने भन्दै पत्र पठाएकाले यो प्रक्रिया नै स्वेच्छाचारी भएको कार्कीको आरोप छ। जसमा सनले सरकारको निर्णयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको भनेका छन् । 

३. मनोज केसीको नियुक्तिको वैधता

आफूलाई हटाउने निर्णय नै अवैध र गैरकानूनी भएकाले डा. मनोज केसीको प्रहरी महानिरिक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको कार्कीको दाबी छ ।

कानूनी आधारमा के देखाए ?

दानबहादुर कार्कीले आफूलाई सरकारले महानिरिक्षक पदबाट हटाउदा आफ्नो संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै लिएका केहि कानूनी आधारहरु यस्ता छन्। 

संविधानको धारा १७, १८, ३३,३४,४६ लाई लिएका छन्। जसमा नेपालको संविधानले १७ (२) च मा पेसा, रोजगार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने १८ मा समानताको हक, ३३ मा रोजगारीको हक, ३४ मा स्वतन्त्रताको हक र ४६ मा संवैधानिक उपचारको हक छन् । 

यस्ता मौलिक हकको हनन भएको दाबी गरेका कार्कीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ अनुसार आइजीपीको पदावधि र प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बढुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएका छन्। सयले यहि व्यवस्थालाई टेकेर उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गरेका छन्। 

सुनुवाई कात्तिक ३० गते

दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई भने कात्तिक ३० गते हुने गरि पेसी तोकिएको छ। रिटमार्फत सर्वोच्च पुगेका कार्कीको मुद्दा दर्ताकै क्रममा सर्वोच्च प्रशासनले गरेको अनौठो अध्ययन र दर्तापछि दिइएको पेसीमा कस्तो फैसला आउला ? 

चासो बढेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको चर्चा चलिरहेको बेला न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता कायम गर्न सक्लान ? प्रश्न उब्जिएको छ। किनपनि भने महाभियोगको चर्चा चल्दा नै विचौलिया भेट्न होटेलमा लाइन लाग्ने न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता देखाउनेमा धेरैलाई आशंका छ । यद्यपी कानूनी आधार र वैधता परिक्षण गर्नैपर्ने भएकाले यो रिटको फैसलासम्मका विषय भने चासोमा हुनेछन् । उसोतः न्यायपालिकाले विभिन्न विषयका मुद्दाहरुलाई लम्बेतान बनाउने समेत गर्छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको विरुद्धमा परेको रिटको सुनुवाई नभएजस्तै अदालतले यो प्रकरणलाई कसरी हेर्ला ? यो विषय ठूलो चासोमा छ ।