• सन्दीप शर्मा

काठमाडौँ । विगत तीन वर्षदेखि न्यायको माग राख्दै धर्ना तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका मिटरव्याज पीडितहरु फेरि पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । एक वर्षअघि नै भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरु पैदलयात्रा गरी पुनः संघीय राजधानी काठमाडौं छिरेका हुन् । देशभरका २८ जिल्लाका करीब ७ सय भन्दा बढीको संख्यामा विभिन्न जिल्लाबाट गत फागुन १६ गतेदेखि पैदल मार्चपास गरी काठमाडौं आएका छन् ।

उनी कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका ५ सुखसालकी शान्ति देवी पार्की हुन् । उनका अनुसार करीब ६ बर्ष अगाडि स्थानीय लोकेन्द्र बि.क संग २ कठ्ठा ५ धुर जग्गा धितो बन्दक राखि २ लाख रुपैयाँ ऋण पार्की परिवारले लिएको थियो । तर ८ महिनापछि ४ लाख रुपैयाँ लिएर पार्कि परिवार लेकेन्द्रकोमा जग्गा फिर्ता गर्न जाँदा लोकेन्द्रले ८ लाख रुपैयाँ चाहिने बताए । उनीहरुले त्यति धेरै पैसा दिन नसक्ने बताउँदै ४ लाखमा जग्गा फुकुवा गर्न भनेका थिए, तर लोकेन्द्रले उल्टै उनीहरुलाई धम्काउन थाले । जग्गा फिर्ता गर्न नसकेको चिन्ताले पार्कीका श्रीमान्लाई ३ वर्ष अगाडि चिताको बाटोतिर डोर्यायो । श्रीमान् बितेपछि पुनः उनलाई जग्गा फिर्ता गर्न लोकेन्द्रले ४० लाख रुपैयाँ मागे । साहुकारले दुःख दिएपछि पार्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरिन्, धेरै पटक छलफल भयो तर उनको मुद्धाको टुङ्गो लागेन । उनले प्रहरीमा मुद्धा हाल्दा प्रहरीले भने मुद्धा लिनै मानेन । अहिले न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

साहुकार लोकेन्द्रले पार्कीको दिदि बन्सती कोइलीसंग पनि ५ लाख ७५ हजार दृष्टी बन्धकमा ऋण दिदाँ झुक्याएर, २ कष्ठा १४ धुर जग्गा हत्याएको आरोप उनीहरुको छ । अहिले लोकेन्द्रले नै पार्कीका भाई र दिदि भिनाजूबिरुद्ध अभद्र व्यवहारमा मुद्धा दर्ता गरेर दुःख दिएका छन् । सरकार समक्ष न्यायको माग राख्दै १० बर्षीय छोरी सुर्यकुमारी पास्वानसहित आएकी छन् रौतहटकी रिनाकुमारी, उनीहरुले पनि स्थानिय साहु महाजन छटु साकलवारसंग २ कठ्ठा ५ धुर जग्गा दृष्टिबन्धक राखि १ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । हालसम्म उनिहरुले पटक पटक गरी २ लाख ५० हजार तिरेका छन् । तर साहुले अझै ६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै जमिन भोगचलन गर्न दिएका छैनन् ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलन गरेका उनीहरुसँग सरकारले एक वर्षअघि पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकारले अर्को समूहसँग फेरि सहमति गरेपछि यो समूह रुष्ट छ ।

सरकारले मिटर ब्याज एक आर्थिक अपराध भन्दै डा. भिष्म भुषालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनगरि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन २०८० संशोधनसहित पारित गरेर कानुन नै निर्माण गरेको छ । सोहि आधारमा देशभर मिटर व्याज सम्बन्धि उजुरी संकलन गर्दा २९ हजार भन्दा बढी उजुरी प¥यो । पीडितहरु भने झण्डै ४ लाख रहेको दाबी संघर्ष समितिको छ । साहुकारसँगको डरकै कारण उनीहरु उजुरी दिन नपुगेको दाबी गरिएको छ । कानून निर्माण भइसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै पटक पटक सडक उत्रिनुपर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य हुन जरुरी छ ।