• प्रलाद तिमल्सिना

बारा । योजना सम्पन्न भएको चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि मुआब्जावापत्को रकम नपाएपछि तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडक योजना प्रभावित आन्दोलनरत छन् । सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जावापतको रकम पटकपटक माग गर्दा समेत नपाएपछि उनिहरुले दवावमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीय हुलाकी सडक हुँदै मुख्य राजमार्गमा प्रवेश गर्न सक्ने देखेपछि तामागढी क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलित स्थानीयलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग प्रवेश गर्न रोक लगाईरहेका छन् ।

सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै तामागढी– सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराको अगुवाइमा स्थानीयले सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरेको समितिका अध्यक्ष अनवर अंसारी बताउँछन् ।

तमागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कोल्हबी नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका र आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाका स्थानीयको करिब ७० बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक निर्माण गरेवापत् सरकारले झण्डै तीन अर्ब मुआब्जा रकम दिनुपर्नेछ । तर योजना सम्पन्न भएको चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि सडकका लागि जमिन छाडेका स्थानीयले मुआब्जावापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

हुलाकी मार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको उक्त सडक करिब ४० किलोमिटर लम्बाई र सात मिटर चौडाईको छ । उक्त योजना निर्माण गर्न सडकको दायाँबायाँ दुबैतर्फबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गर्ने क्रममा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई प्रति कठ्ठा २० लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

स्थानीयले मुआब्जा नपाएपछि बारा क्षेत्र नं. १ का सांसद अच्युत मैनालीले संसद्मा पटकपटक उक्त विषयमा आवाज उठाउदै आएका छन् । मैनालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डसंग संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने गरी १० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर मुआब्जा वितरणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनमा कोल्हवी नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र बारागढी गाउँपालिकाका पीडित सहभागी छन्।