• एलिसा अर्याल

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय न्याय पाँउन सडकमै उत्रिनु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास व्याप्त भैरहेको छ । आफ्नो पेशागत सुरक्षादेखि पारिवारिक झगडाका माग समेत सडकबाटै हुने गरेको छ । अहिले मिटरव्याज पीडितसहित वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित छन् । सिंहदरबारलाई सुनाउने उनीहरुको लक्ष्य छ ।

सरकारले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनका लागि निषेध नगरेसम्म विभिन्न समूहहरूले थापाथलीतर्फको सडकमा धर्ना बसिरहेका हुन्थे । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबाले सुन्छ कि भन्ने आशा गरेका उनीहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका हुन्छन् । यहाँ आरती शाहको मृत्यु प्रकरणका आन्दोलनकर्ताहरुको कुरा हेरौं । सरकारले माइतीघर प्रदर्शनका लागि निषेध गरेसँगै उनीहरू शन्तिबाटीका पुगे । महानगरले त्यहाबाट पनि हटायो । आरती शाहको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान कमजोर भएको भन्दै परिवारका सदस्यहरू ९ महिना देखि आन्दोलनरत छन् । सिंहदरबारमा प्रबेश गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूलाई पटक पटक प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिने गरको छ । त्यस्तै गत चैत ११ गते विभिन्न जिल्लाबाट पैदल आएका मिटरब्याज पीडितहरू पनि काठमाडौंमा नै छन् । अहिले पनि तराईका विभिन्न जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएका छन् । कानुन नहुँदा पीडितहरूले प्रहरी–प्रशासनमा उजुरी दिए पनि न्याय पाउन सकेका थिएनन् भने कानुन निर्माण भैसक्दा पनि न्यायका लागि राजधानी धाउनु पर्ने बाध्यता पीडितहरूको छ । यस पटकको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई उनीहरूले निर्णायक आन्दोलन भनेका छन् ।

त्यस्तै सहकारी पीडितहरू पनि लामो समय देखि अन्दोलनमा छन् । बिभिन्न सहकारी सञ्चालकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि जीवनभरिको कमाइ उठाउन कहिले प्रहरी त कहिले अदालत धाइरहनु पर्ने सहकारी बचतकर्ताहरूको बाध्यता छ । दृष्टिविहीनहरूले धूप बेचेर जम्मा गरेको पैसापनि सहकारीमा फसेको छ । अनावश्यक बढी ब्याज लिएको भन्दै न्याय माग्दै लघुवित्त पीडितहरू पनि सडक संघर्षमा नै छन् । ऋण मिनाह हुने आश्वासनमा उनीहरूलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले पनि आफ्नो अनुकुलतमा प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

किसानहरुले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै आन्दोलित छन् । सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानहरुले भोग्नुपरेका समस्या बाधा व्यवधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नगरेको आरोप किसानहरूको छ । नागरिका यी विषयहरू सदनमा पनि पटक–पटक उठ्ने गरेका छन् ।

हरेक पटक सहमति मात्रै हने र त्यसपछि सरकारले सम्बोधनका लागि तादरुकता नदेखाएकाले नागरिकहरूमा सिंहदरबार घेर्न बाध्य छन् । अब उनीहरू आश्वासनले मात्रै मान्नेबाला छैनन् । राजनीतिक खिचातानी र आरोप प्रत्यारोप भन्दा ति सबै समस्या समाधानका लागि कानून निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।