
- राजेन्द्र पन्त तारकिणी
काठमाडौँ । केही दिनदेखि ‘दाग लागेका’ मन्त्रीहरूको राजीनामा प्रसंगले सदनभित्र र बाहिर बहस तताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा मात्र हैन, सत्तापक्षकै सांसद गगन थापालगायतले दाग लागेका र विवादित बनेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल सरकारबाट बर्खास्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । एमालेले लगातार दोस्रो हप्ता संसद अवरोध जारी राखेको छ । बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र अख्तियारको छानबिनमा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मात्र हैन, पटकपटक विवादमा आइरहने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दाग लागेका मन्त्रीको सूचीमा राखेर राजीनामा माग गरिएको छ ।
सत्ता साझेदार दल काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच एक–अर्काको दाग देखाएर संसदलाई निस्प्राभी बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् । सोमवारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले दाग लागेका वा विवादित मन्त्रीको राजीनामा विषयले संसद अवरुद्ध भइरहेकाले त्यस्ता मन्त्रीलाई झण्डा छोपेर तुरुन्त घर पठाउनुपर्ने बताए । अख्तियारले डामेका, छानबिन आयोगले पोलेका र सरकारी जग्गामा आँखा गाड्नेजस्ता विवादित मन्त्रीलाई घर पठाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै सहकारी ठग्ने, दुई–चार थान नागरिकता राख्ने जोकोहीलाई पनि घर पठाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि बिहीबार कांग्रेस महासमिति बैठकको समापन सत्रमा महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचारमा मुछिएका र दाग लागेका मन्त्रीलाई पार्टीले नै घर फिर्ता गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले बलियो र स्वच्छ कांग्रेस बनाउनका लागि भ्रष्टाचारमा मुछिएका र विवादित छवि भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको वरिपरि राख्न नहुने बताएका थिए । उद्यपि कांग्रेसबाटै संघ सरकारमा मन्त्री रहेका र ‘टेरामक्स प्रणाली’ खरिदकाण्डमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका मोहन बस्नेतबारे पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन । न त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै उनलाई निलम्बन गर्ने आँट गरेका छन् । बालकुमारीमा २ जना परीक्षार्थीको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा दोषी करार भएका एकीकृति समाजवादी मन्त्री ज्वालाबारे पनि प्रचण्डले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । जबकि फागुन ६ गतेको संसद बैठकमै उनले प्रतिवेदन पढेपछि आवश्यक कारबाही गर्ने वचन दिएका थिए । आखिर प्रधानमन्त्री किन निरीह देखिए ?
यस साताको आइतबार र सोमबार पनि एमाले सांसदहरूले ४ मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध जारी राखेका छन् । फागुन ६ गतेदेखिका संसद बैठकमा मन्त्रीको राजीनामा विषय उठाइरहे पनि सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै संसद अवरोध जारी राखेको एमाले सांसदहरूको भनाइ छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विवादित मन्त्रीहरूबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने बताए । सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिएमा उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीको राजीनामा विषयलाई संसद अवरोधको राम्रो मसला बनाएको एमालेलाई प्रतिपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले समेत साथ दिइरहेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विवादित मन्त्रीहरूले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमा उभिएर दिन केले छेकिरहेको हो भनी प्रश्न गरे । मन्त्रीहरूमाथि लागेका आरोप निराधार हुन् भने उनीहरूले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने, हैन भने राजीनामा दिनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि विवादित मन्त्रीको राजीनामा, मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित र दुग्ध उत्पादक किसानहरूको भुक्तानीको विषयमा सरकार मौन रहेको बताए । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने नारा दिएर सत्तामा पुगेको पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले यी सब सवाल देखेर पनि नदेखेझैँ गरेको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरे । यी मागलाई सम्बोधन नगरे संसदका आगामी बैठकहरू पनि अवरुद्ध गर्ने उनको चेतावनी थियो ।
प्रतिपक्षीहरू मिलेर लगातार संसद अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरूका सवालको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । सोमबार १५ मिनेट संसद बैठक स्थगित हुँदा त्यसबीचमा सभामुख, कानुमन्त्री र प्रमुख दलहरूबीच संसदको यही फागुन १८ गते बस्ने बैठकमा सरकारले जवाफ दिने समझदारी भएको बताइएको छ । अर्थतन्त्र ट्य्राकमा ल्याउन नसकेको, जनजीविकाका सवालमा गम्भीर नभएको र संसदमा विधेयकहरू पारित गर्न पनि प्रतिपक्षीको साथ नपाएको आरोप खेपिरहेको सरकारले अब विवादित मन्त्रीबारे के निर्णय गर्ला ? हुन त सरकार सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाको शक्तिमा टिकेकाले प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर मात्र मन्त्री बर्खास्तीको निर्णय लिन गाह्रो छ । यसमा सत्ता साझेदार दलहरूको प्रतिक्रिया समेत हेर्न बाँकी छ ।