- सुजन चालिसे
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन् । बहालवाला मन्त्री मोहन बस्नेत तथा पूर्व संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत तत्कालीन सचिव तथा दूरसंचार प्राधिकरणका पदाधिकारीमाथि अख्तियारले छानविन गरेको छ । शीर्ष नेताहरु यो प्रकरणमा मुछिँदा राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरु उम्किने त होइन भन्ने आशंका भने उब्जिएको छ ।
टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम, टेरामक्स प्रविधि २०७३ मा खरीद प्रक्रिया सुरु भएर २०७८ मा सम्झौता हुँदासम्म ४ जनाले संचार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । टेरामक्समा चारैजना मन्त्रीको कहीँ न कहीँ सानोठूलो भूमिका देखिन्छ ।
- शेरधन राईले २०७३ सालमा टेरामक्स प्रविधि अध्ययनका लागि सहमति गरे ।
- मोहनबहादुर बस्नेतले २०७४ सालमा टेरामक्स खरीद प्रक्रियालाई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउँदै योजना अगाडि बढाए ।
- गोकुल बास्कोटाले २०७५ कार्तिकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सको सफ्टवेयर खरीद गर्न २७ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेकोमा परिमार्जन गरी ७० करोडको बजेट स्वीकृत गरे ।
- ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७८ सालमा प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरीदमा पूरक बजेट प्रदान गरे भने २०७८ माघमा प्राधिकरणद्वारा खरीद सम्झौता गरे ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको र केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमास्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत तथा पूर्व संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अख्तियारमा तानिएका छन् । यस्तै, हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि यो प्रकरणमा तानिएका छन् । तर अनियमिताबारे बयान दिन जाँदा मन्त्री बस्नेतले झण्डा हल्लाउँदै गएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । उनै मन्त्री बस्नेतको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका बस्नेतलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पहल नगरेका होइनन् तर, गठबन्धनका कारण समस्या बल्झिएको छ । मन्त्री बस्नेत भने यो विषयमा आफ्नो खराब नीयत नरहेको भन्दै यस्ता प्रश्नहरुबाट तर्किने गरेका छन् ।
टेरामक्स खरीदको ठेक्का प्रक्रियामै अनेकन त्रुटी भएको यसअघि नै बाहिरिइसकेको छ । खरीदकर्ता छनोट तथा भुक्तानी प्रक्रियामा डेढ अर्ब बढिको अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानविन गरिरहेको हो । तर अनुसन्धान प्रक्रियाबाट तत्कालीन एमालेका मन्त्रीद्वय शेरधन राई र गोकुल बाँस्कोटालाई बचाउन खोजिएको आरोप अख्तियारलाई लागेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका प्रेमकुमार राईको भूमिकामाथि समेत प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपी अख्तियारले विशेष अदालतमा कसरी मुद्धा दर्ता गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
