काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार र रेक्टर पद लामो समयदेखि खाली छ ।  प्राज्ञिक र आर्थिक निर्णय लिने पद ५ महिनादेखि रिक्त हँुदा त्रिविको प्रशासनिक पक्षदेखि अन्य काम कारबाही प्रभावित छन् । 

क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा नहुने, नतिजा प्रकाशनमा ठिलाईदेखि उत्तरपुस्तिका  नै हराउनेसम्मका समस्या आवश्यक ठाउँमा उपयुक्त जनशक्ति नहुनुले पनि बढाएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन महिनादेखि रजिष्ट्रार पद खाली छ भने पाँच महिनादेखि रेक्टर पदमा कोही छैन । 

प्राज्ञिक र आर्थिक निर्णय दिने प्रमुख पदहरु नै खाली हुँदा त्रिविको प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षेत्र लथालिङ्ग छ । रेक्टरको जिम्मेवारी प्राज्ञिक निर्णय गर्ने, पाठ्क्रम निर्माण गर्ने, डीन कार्यालयहरुसँग समन्यय गर्ने हो  ।

रजिष्ट्रारलाई  प्रशासनिक, आर्थिक, कर्मचारी र परीक्षा सञ्चालन एवम् नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार रहेको छ । तर, राजनीतिक खिचातानीकै कारण यस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका पदहरु महिनौंदेखि खाली छन् ।

मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय नै निमित्तकै भरमा कामचलाउ हुँदा विद्यार्थीले अनेक हैरानी खेप्दै आएका छन् ।

सरकारको यस्तो वेप्रवाहपन प्रति सरोकारवालाले आवाज नउठाएका होइनन् । निमित्तको भरमा त्रिवि चलाउदा शैक्षिक एंवम प्रशासनिक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै पूर्व उपकुलपतिहरुले शुक्रबार पनि विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । 

विभिन्न समयमा उनीहरुले विरोधका आवाज उठाए पनि अवस्था दिनप्रति दिन खस्कदो नै छ । 

पदपूर्तिको आह्वान र त्यसपछिका परिदृष्य

–    त्रिविको प्रशासनिक काममा समस्या भएको भन्दै रेक्टर र रजिष्ट्रारको पदपूर्तिका लागि गत चैत ६ गते एक साताको समय दिएर रजिष्ट्रार र रेक्टर पदका लागि इच्छुकहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो  । 

–    त्रिविका अनुसार दुई पदमा एक सय जनाभन्दा बढीको  आवेदन परेको थियो । 

–    गत फागुन १० गते उपकुलमा नियुक्त भएका प्रा.डा. केशवजंग बरालले त्रिवि ऐन अनुसार आदेवन खुलाएका थिए । 

–    उपकुलपति भए पश्चात  त्रिवि पदाधिकारी (रजिष्ट्रार र रेक्टर) टिम आफैँ बनाउन पाउनुपर्ने बताएका उनले आवेदन परेका व्यक्तिको नाम छनोट गरी रजिष्ट्रार र रेक्टरको सिफारिस नाम कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका छन । तर प्रधानमन्त्री दाहालले नियुक्ति प्रकृया अगाडी बढाएका छैनन् । 

त्रिविमा प्रधानमन्त्रीको यो राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध भइरहेको छ । त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप पुरानै रोग हो । जुन अहिले पनि सतहमै छ । तर, विश्वविद्यालयलाई कहिलेसम्म यसरी राजनीतिक बन्धि बनाएर  राख्ने ? शिक्षा सुधारका ठुला ठुला गफ मात्रै दिने कि सुधारका आधारभूत पक्षमाथि काम पनि गर्ने ? 

सरकार र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्रै गर्ने हो भने त्रिविको सुधार केवल खोक्रो भाषण मात्रै हुनेछ र युवाहरुको वितृष्णा थप बढ्ने निश्चित छ ।