काठमाडौं । वर्तमान संरचना र कानूनले सहकारी समस्या समाधान गर्न सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ सरकारले नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।
विकराल बन्दै गएको सहकारी समस्या समाधानका लागि अब सरकारले कस्ता प्रावधानहरु ल्याउला ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । त्यसो त, विद्यमान सहकारी ऐन २०७४ का छिद्रहरुमा सुधारका लागि सरकारले ज्यादा गृहकार्य भने गरेको देखिँदैन । त्यसमा पनि राजनीतिक आग्रहका आधारमा कानून परिमार्जनको बाटो समाएको हो कि भन्ने आशंका कायमै छ ।
नेपालमा कुल ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थाहरुमध्ये करीब ५ सय सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका छन् । हालसम्म २० वटा ठुला सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखिसकेको छ ।
करीब १ दशमलब ५ प्रतिशत सहकारीमा वास्तविक समस्या देखिएपनि सहकारी आतंक भने देशभर फैलिएको छ । सहकारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ठोस पहल गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि सरकारले आवश्यक थप कानुननै ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले गत बर्षको बैशाख २६ गते सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि १७ सदस्यीय ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’नै गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले असोज २२ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकार निर्मम भएर प्रस्तुत हुन खोजेको दाबी गरिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ का आधारमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन र नियमन भइरहेका छन् । तर केहि व्यक्तिगत स्वार्थ तथा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरुका कारण समस्या निम्तिएको छ । नियमनको तहमा गम्भिर नहुने हो भने नयाँ कानुन वा संरचनाको निर्माण गरेर मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था भने छैन ।
अधिवेशन नभएकाले संसदलाईनै छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने हतारोमा सरकार देखिएको छ । बिकराल बनिसकेको सहकारी समस्यालाई सुल्झाउन सरकारले कस्ता प्रावधानहरु समावेश गर्ला भन्ने प्रतिक्षाको विषय छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीहरुलाई तीनै तहबाट नियमन गर्ने वर्तमान प्रावधान छ । यसले गर्दा खराब नियत बोकेका सहकारी संस्थाहरुले नियमनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने सरकारको वास्तविक जवाफदेहि निकायको अभाव देखिएको छ । त्यस्तै हालको ऐनमा सञ्चालकको न्यूनतम मौज्दात पूँजी योग्यता लगाएतको प्रावधान छैन ।
सहकारीलाई नियमनदेखि कर्जाप्रवाहमा कडाई गर्ने र जवाफदेहि देखिने सरकारको संयन्त्रको अभाव हालको वास्तविक समस्या रहेकोमा यसलाई समेट्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछाने तथा अन्य केहि राजनीतिक व्यक्तीत्वनै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुबिच राजनीतिक अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ ।
सरकारको यो तयारी सोहि संघर्षबाट बच्नका लागिमात्र केन्द्रीत त छैन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । तर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर वास्तवमै समस्या समाधान गरेर लाखौँ सर्वसाधारणको उद्दार गर्नमा सरकार केन्द्रीत हुनु जरुरी देखिएको छ ।
