काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र एक खर्ब ९९ करोड बराबर ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै गत जेठमा पनि तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण बढेको छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । 

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नाँघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्यतर्फ  १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । चालु आवको ११ महिनामा मात्र एक खर्ब ९९ करोड बराबर ऋण थपिएको हो । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव ६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ३२ प्रतिशत छ । 

नेपालले तिर्न बाँकी ऋण
   – बाह्य ऋणतर्फ बहुपक्षिय ऋणदातालाई  १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड 
–    द्विपक्षीय ऋणदातालाई १ खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड 

कसको कति दायित्व ?
–    आन्तरिक ऋणतर्फ विकास बण्डको दायित्व ७ खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड 
–    ट्रेजरी बिलको दायित्व ४ खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड 
–    नागरिक बचतपत्रको दायित्व १० अर्ब ७५ करोड
–    वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रको दायित्व १७ करोड 
–    आईएमएफ बण्डको दायित्व तीन अर्ब ९१ करोड 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य थियो । गत वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब २५ अर्ब र बाह्यतर्फ ८२ अर्ब ६७ करोड बराबर ऋण उठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत वैशाख मसान्तसम्म तिरिएको सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजमध्ये आन्तरिकतर्फको भुक्तानी दुई खर्ब २७ अर्ब २० करोड र बाह्य ऋणको साँवा ब्याजमा ४३ अर्ब ९९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।

देशको सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा अहिले एक नेपालीको भागमा ८२ हजार ऋण पर्छ । सार्वजनिक ऋणमा भाग लागे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा यसको भार बोक्नुपर्दैन । तर, सरकारको आम्दानीको स्रोत नागरिकले तिरेको कर भएकाले सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग वा दुरुपयोगमा नागरिकले प्रश्न उठाउनु भने जायज मानिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्ने गरी सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविक भएपनि नागरिकलाई अनावश्यक भार भने पारिनु हँदैन ।