काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्व हस्तान्तरण लगायत संगठन सुधारका विषयमा १४ बुँदे लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि बहस तीब्र बनिरहेको छ ।
स्थायी समिति बैठक सकिएपछि प्रदेशस्तरीय केन्द्रीय परामर्श समितिको जारी बैठकमा पनि शर्माको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा नेताहरुको पक्षधरता देखिन थालेको छ ।
साउन २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठकमा केन्द्रित छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टी रूपान्तरणको नयाँ कार्याभार’ सम्बन्धी दस्तावेज पेश गरेका थिए भने शर्माले ‘नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण वा वर्तमान केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष नयाँ नेतृत्व चुनिने गरी मिति तोकिनुपर्ने प्रस्ताव’ पेश गरेका थिए । शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न उठाएपछि माओवादीको अन्तरविरोध थप पेचिलो बनेको हो । तीन दशक भन्दा बढी समय प्रचण्ड पार्टी नेतृत्वमै रहँदा पनि उनको विकल्पबारे कसै प्रश्न उठाउन सकेका थिएनन् ।
मोहन वैद्य, डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु पार्टीबाट अलग भएपछि प्रचण्ड झनै शक्तिशाली बनेका थिए । शर्माले आफ्नो प्रस्तावनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाए पनि कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने जिम्मा चाँही प्रचण्डलाई नै दिएका छन् ।
बाग्मती प्रदेशको बैठकमा गुटगत पक्षधरता
नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव नै अघि सारेपछि प्रचण्डको सचिवालयले नै शर्माले पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला चलाएका थिए । शर्माले स्थायी समिति बैठकमै यसको कडा प्रतिवाद गरे । जसका कारण प्रचण्डले नै फुटको हल्लाको औचित्य सकिएको घोषणा गरेका थिए । तर बुधबारदेखि शुरु भएको प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय परामर्श बैठकमा नेताहरुले गुटगत पक्षधरता देखाएका छन् ।
बहुमत सदस्यले गरे जनार्दनको आलोचना
गुटगत पक्षधरता देखा परेको बाग्मती प्रदेशको परामर्श बैठकमा अधिकांश नेताहरुले भने शर्माकै आलोचना गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा गएर पार्टीलाई गति दिनुपर्ने तथा पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो पार्दै पार्टीलाई थप गति दिनुपर्नेमा अधिकांश नेताहरुले जोड दिए पनि प्रचण्ड पक्षधरका नेताहरुले प्रचण्डको विकल्प प्रचण्ड नै भएको जोड दिएका छन् ।
बाग्मती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा बहुमत सदस्यले शर्माकै आलोचना गरेका छन् । बाग्मती प्रदेशका पदाधिकारीसहित १ सय १९ जना सदस्य बैठकमा सहभागी थिए ।
सात प्रदेशसहित विशेष र सम्पर्क समन्वय, तीन वटा केन्द्रीय आयोग, जबस÷मोर्चा, सल्लाहकार मञ्च, प्रवास प्रदेशको बैठकको परामर्शपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा शर्माको प्रस्तावका विषयमा संश्लेषणसहित अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दस्ताव पेश गर्ने बताइएको छ ।
