काठमाडौं । सिमेन्टको भाउ ह्वात्तै बढ्दा उद्योगीहरूले मिलेमतो गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै मनपरि मूल्य थोपर्न थालेका छन् । सरकारले यसको ख्याल नगरि मौन बस्ने नीति अपनाएको छ । 

अझ रोचक कुरा के छ भने, सार्वजनिक लेखा समितिले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले कुनै चासो देखाएन । उद्योगीहरूको यस्तो मनपरि र सरकारको उदासीनताले यसको चौतर्फी प्रभाव परिरहेको छ ।
 
सिमेन्टको मूल्य घटाउन चौतर्फी दबाबका बाबजुद पनि उद्योगीहरूले अझै अटेर गरिरहेका छन् । सरकारकै मौन समर्थनको आडमा उद्योगीहरुले सिमेन्टमा मनपरि मूल्य बढाउने दुष्कर्म गरेका हुन्न् । संसदीय समितिले उद्योगीमाथि मूल्यका विषयमा हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । 

तर, उद्योग मन्त्रालय चइक्क समेत नगरि पर्दा पछाडी उद्योगीको बलियो खम्बाको भूमिका निभाइरहेको आरोप तीव्र बनिरहेको छ । ७० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले उद्योगीहरूको निन्दा गर्नुको सट्टा ‘मौन समर्थन’ प्रदान गरेको थियो र अहिले पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि जारी छ । चार महिनाको बिचमा सिमेन्टको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा धेरै बढाउने गरी कुनै पनि शीर्षकको लागत बढेको छैन । 

त्यसैले अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरिएको संसदको लेखा समितिले ठहर गरिसकेको छ । दसैँको अघिल्लो महिनामा ‘गेट प्राइस’ ३ सय ५० रुपैयाँमा झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ पुगेको थियो । 

९ मंसिरदेखि निर्माण सिजनको सुरुवातसँगै सिमेन्टको भाउ ७ सय देखि ८ सय ५० रुपैयाँसम्म पुग्यो । यस्तो मूल्य वृद्धि उद्योगीहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने नाफाखोरी रणनीतिका कारण भएको भन्दै लेखा समितिले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त

समितिको निर्देशनपछि उद्योगीहरूले माघ १३ गते साउनमा निर्धारण भएको मूल्यमा अधिकत्तम १ सय १५ रुपैयाँ थपेर नयाँ मूल्य लागू गर्ने घोषणा गरे । तर, त्यो मूल्य घटाउन कुनै प्रयास गरिएको छैन । सिमेन्टको मूल्य घटाउने घोषणा केवल शब्दमै सीमित भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू हैरानीमा छन् । 

समेन्ट व्यवसायीहरुले काठमाडौंमा ७ सय रुपैयाँमा ओपिसी सिमेन्ट र ६ सय रुपैयाँमा पिसिसी सिमेन्ट उपलब्ध गराउने सहमति गरेको भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले भुक्तानी नदिएर समस्या भोगिरहेका व्यवसायीले निजी क्षेत्रबाटै अर्को प्रहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीको कामको चाप बढेको समयमा मूल्य बढाउने नियतको उनीहरूले विरोध गरेका छन् ।

संसदीय समितिहरुमा विषय उठेको उठ्यै : छैन समाधान

सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । 

–    समितिमा उठेका मुख्य विषयमध्ये सिमेन्ट उत्पादक उद्योगीहरूले ‘नाजायज’ मूल्यवृद्धि गरेको र यसलाई ‘काट्रेलिङ’ गरेर उपभोक्तामाथि अत्याधिक भार थपिएको आरोप 

–    सिमेन्टको खरिदका लागि खोलिएका एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) सर्टिफिकेटमा समेत समयमै सिमेन्ट आपूर्ति नगरेको आरोप 

–    उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धि गरेर सिमेन्टको आपूर्ति कम गरे भने निर्यातलाई खोल्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ पनि सांसदहरूले गराइरहेका छन् सचेत 

–    अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न, समाधान खोज्न र उद्योगीहरूको गतिविधि निगरानी गर्न आग्रह 

जनता र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी उद्योगीहरुले काटे«ेलिङ गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्दै सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको विषयमा पटक–पटक बहस भएको छ । तर, ति सबै छलफलमा मात्रै सीमित छन् । 

आन्तरिक बजार अस्तव्यस्त

निर्माण व्यवसायीहरूले नेपालमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुने कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूको कार्टेलिङ रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । उद्योगीहरूको मिलेमतोले नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक बढाएर स्वदेशी उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा सिमेन्ट किन्न बाध्य बनाएको छ । 

यो समस्या विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूको लागि गम्भीर बनेको छ जसको कारण उनीहरूले आफ्नो निर्माण लागतमा बढोत्तरी भोगिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायीहरूले सोही सिमेन्ट भारतमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो उपलब्ध भएको र नेपालको निर्माण व्यवसायमा लागतको असमानता र समस्याहरू देखिएको बताएका छन् । 

यसको कारण निर्माणको लागतमा ठूलो अन्तर आउने र स्थानीय व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा हानी पु¥याउने चेतावनी उनीहरूको छ । नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने मुलुक भएपनि भरतीय उपभोक्ताले ५ सय रुपैयाँमा पाउने सिमेन्ट नेपालमा ८ सय १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति बनाइएको छ । यसले निर्यातमा कुनै गम्भीर असर नपरेको भए पनि आन्तरिक बजारको लागि ठूलो असमानता सिर्जना गरेको छ ।

के भन्छन् सिमेन्ट उद्योगी ?

सिमेन्ट उत्पादक संघले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेपछि सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको दाबी गरेको छ । संघका अनुसार हालसम्म ६५ सिमेन्ट उद्योगमध्ये २२ उद्योग बन्द भइसकेका छन् र बाँकी उद्योगहरूलाई जोगाउनका लागि मूल्य वृद्धिको निर्णय गर्नुपरेको हो । 

ठूलो नोक्शानीका कारण बैंकहरुबाट लिइएको कर्जा रकमको किस्ता र व्याज भुक्तानी, कच्चा पदार्थहरुको खरिद, आयात, उद्योगहरुमा पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट १२ घण्टासम्म दैनिक विद्युत कटौती भइरहेको अवस्थामा जेनेरेटरबाट बैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत अत्याधिक मात्रामा वृद्धि उत्पादक संघ बताउँछ । 

सिमेन्ट उद्योगीहरु माथि सबैले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि कार्टेलिङ गरेर बढाएको आरोपलाई पनि संघले खण्डन गरेको छ । हरित करका कारण लागत बढ्दा सिमेन्टमा १४० रुपैयाँ बढेको र संघले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई औषतमा प्रतिबोरा ८५ देखि बढीमा १ सय १५ रपैयाँ मात्रै मूल्य निर्धारण गर्न भनेको छ । 

सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगहरू हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, लामो समयदेखि बन्द छन् । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लगभग ५ महिनादेखि बन्द रहेको छ, जसका कारण कोइला अभाव, मेसिन मर्मत र लोडसेडिङलाई जनाइएको छ । यस निष्क्रियताका कारण निजी उद्योगीहरूको मूल्यवृद्धि र बजारमा अस्थिरता बढेको छ । सिमेन्ट मूल्यवृद्धि र उद्योगहरूको संकटका बावजुद, नियमनकारी निकायहरूको उदासीनता थप उधेग लाग्दो   छ । 

उद्योगहरूले उत्पादन लागतको नाममा कृत्रिम मूल्य वृद्धिको अभ्यास गर्दै ठूलो मुनाफा कमाउने गरेको आरोप सर्वत्र छ । बजारमा सिमेन्टको अभाव छ भन्ने हल्ला फैलाएर कृत्रिम माग बढाउने र मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । 

सिमेन्ट उद्योगको मनोमानीलाई रोक्न सरकारको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने हो । तर, नियमनकारी निकायहरूको कमजोर उपस्थिति र उद्योगका ठूला खेलाडीहरूसँगको साँठगाँठका कारण समस्या झन् गम्भीर बनेको छ ।