काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धि अध्यादेश के होला ? धेरैको चासो देखिन्छ । सरकारले ल्याएका ६ मध्ये भूमि अध्यादेशमा विवाद सल्किएपछि अन्य अध्यादेश पनि समस्यामा परेका छन् । यस्तो अवस्थाका बीच सरकारले अध्यादेश पारित हुने दाबी गरेपनि यो स्थिति बन्ला त ?
सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा चर्को विरोध देखिन्छ । यसको केन्द्रमा छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश संसदको सम्पत्ति भएको दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि संसदमा निर्णयार्थ पेस हुन नसक्दा यसको भविष्यमाथिका प्रश्नहरु थप जटिल बनेका छन् । यस्तोमा अध्यादेशको पक्ष–विपक्षको बहसमा तानिएको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेशको पक्षमा वा विपक्षमा ?
यो विषय बहसको क्रममा रहेको भनिन्छ । तर, उपेन्द्रले अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारबाट देश नबन्ने भन्दै उपेन्द्रले सरकारविरुद्ध कडा आलोचना समेत गरेका छन् ।
उपेन्द्रले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने भनेपनि सरकारमाथि संकट भने कतिबेला पर्ने हो ? त्यो शंकाको घेरामै देखिन्छ । यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
जग्गाको हदबन्दी हटाइएको विषयदेखि हालको अध्यादेशले तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्ने जोखिम रहेको विज्ञहरुले समेत जिकिर गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले भने यसलाई पारित गराएरै छाड्ने भनिरहेको छ ।
सरकार र जसपा नेपालबीचको तानातान रोचक मोडमा पुगेको छ । जसपाले अध्यादेशमा सहयोग नगरे के गर्ने ? सरकारले नयाँ बाटो खोज्न खोजेको बताइन्छ । तर, जसपा नेपालले गर्ने निर्णय नै सरकारले अध्यादेश टेबल गर्ने नगर्ने भन्ने निक्र्याैलताको बाटो हुनेछ ।
सरकारबाट फिर्ताको चेतावनी
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यहि स्थितिमा भूमिसम्बन्धि अध्यादेश समर्थन नगर्ने दाबी गर्दै आवश्यक परे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थालेको छ । सरकारमा सहभागी नभएको जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व खोजेको चर्चाकाबीच जसपा नेपाल अब केहिदिनमै सरकारलाई दिएको समर्थनबाट बाहिरिने तयारीमा जुटेको बताइन्छ ।
यता, सरकारले फागुन २१ मै अध्यादेश टेबल गर्ने गरि तयारी गरिरहेको समेत चर्चा छ । तर, संसदीय अंकगणितका कारण राष्ट्रियसभामा बहुमत जुट्न सक्ने स्थिति नहुँदा जसपा नेपालसहितका दलहरुले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएमा राजनीतिक कोर्ष नयाँ ढंगले अघि बढ्ने स्थिति बन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
कांग्रेस एमाले एक्लैले सरकार निर्माण गर्ने बहुमत प्राप्त गर्ने भएपनि अध्यादेश पारित गराउन नसक्दा सरकार नैतिक संकटमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नैतिक दबाब भने बढ्न थालेको छ ।
भूमि अध्यादेशबारे सर्वसाधारण
सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशबारे अनेक चर्चा चलिरहेका छन् । सुकुम्बासी, जग्गाबिहीनलाई लालपुर्जा दिने भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले जंगल क्षेत्र सखाप हुने, हदबन्दी हट्ने हुनाले विचौलियाले रजगज मच्चाउने भन्दै विरोध र चर्चा चलिरहेको छ । यस अवस्थाका बीच सातै प्रदेशका सर्वसाधारण भूमि सम्बन्धि अध्यादेशबारे के भन्छन् त ?
तराई मधेशमा चिन्ता
भूमिसम्बन्धि अध्यादेशले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भन्दा पनि मधेस र तराई क्षेत्रमा एककिसिमको आतंक देखिन्छ । जग्गाको हदबन्दी लागू नगर्ने विषयले नै राजनीतिक रुपमा तरङ्ग पैदा भएको छ । मधेसमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्दा सुख्खापना बढ्न थालेको, तराई मधेसमा पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको लगायतका समस्या देखिन थालेका छन् ।
यता, सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्ने भनिरहेका छन् । मधेसमा अन्य क्षेत्रमा मानिसलाई ल्याएर सामाजिक रुपमा नै खण्डिकरण गर्न खोजिएको बुझाई कतिपय मधेश केन्द्रित नेताहरुमा देखिन्छ । यस्तोमा तराई मधेस क्षेत्र चिन्ता र आक्रोशित बन्न पुगेको छ ।
सरकारको तयारी
अध्यादेश फेल हुने स्थितिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धिको विधयेकमार्फत दल विभाजनलाई सहज पार्ने कोसिस गरेको चर्चा चल्न थालेको छ।
जसपा नेपालले नमान्ने देखिएपछि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका केहि सांसदलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैको दल विभाजनसम्बन्धिको मेन्यु सरकारको कुनैपनि लिस्टमा नरहेको भनिरहेको बेला अबको स्थिति कस्तो बन्ला भन्ने चासो थप व्यग्रताका साथ हेरिएको छ ।
