काठमाडौं । भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले सत्ता शक्तिलाई नै सकसमा पारिदिएको छ । विपक्षी दलमात्रै होइन कि सरकारलाई समर्थन गरेका दलले नै भूमि अध्यादेशमा संशोधन खोजेपछि सत्ता राजनीतिमा एक पछि अर्को तरंग देखा पर्न थालेको छ । 

सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धि अध्यादेश सर्वाधिक विवादमा देखिन्छ । सत्ताको आडमा मुलुकका जग्गामाथि आफुले चाहेअनुसारको अधिपत्थ्य जमाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारलाई सहयोग गरिरहेकै दलहरु चेतावनीमै उत्रेका छन् । अध्यादेश  फिर्ता नलिए संर्घषसम्म पुग्ने चेतावनी सरकारले वेहोर्नु परेको छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकपछि विकसित घटनाक्रम

शुक्रवारमात्रै काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रम भया,े भने अर्को बैठक बस्यो । भूमिसम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शुक्रबार दिउँसो जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहितका नेतालाई राखेर छलफल गरेको थियो । 

अनि शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो । सत्तारुढ दलका नेताहरू सम्मिलित बैठक र कार्यक्रमको विषय भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रहे पनि निर्णय र निष्कर्ष भने फरक—फरक निकालियो । 

छलफलमा जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद खरिद विक्री गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न खोजे जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । तर, बलुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले भने त्यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा २१ फागुनमा बस्ने बैठकमा पेश गर्ने निर्णय ग¥यो । 

प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत रहेका कांग्रेस एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको समर्थनबिना ती अध्यादेशलाई छलफलका लागि स्वीकृत गर्न आवश्यक बहुमत छैन । जसपा नेपालले माघ २९ मा संसदीय दलको बैठकबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

     त्यसपछि कांग्रेस—एमलेका नेताहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा फकाउने प्रयास गरिरहेका थिए । तर शुक्रवार अध्यादेशसम्बन्धी अन्तरक्रिया नै गरेर अध्यादेश पास गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि अध्यादेशको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ । जसपा नेपालको चेतावनीका बीच सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय नै उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकबाट गरेपछि अब टकराव थप उग्र बन्ने देखिन्छ । 

सरकारमै सहभागी पनि विपक्षमा

सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले मात्रै होइन सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि काँग्रेस एमाले झन समस्यामा देखिएका छन् । लोसपा नेपालले ३० माघमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर जनाएका थिए । 

सांसदीय अंकगणित अवस्था

-  ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश छलफलका लागि स्वीकृत हुन आवश्यक सांसद ३०
 
-    राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद १६ 

-    राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसद १० 

-  त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जान शाक्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य 

-    मनोनित सांसद वामदेव गौतमले पनि सरकारलाई सहयोग गरे सांसद संख्या २८ पुग्ने 

-    जसपा नेपालका सांसद ३ 

-    लोसपा नेपालका सांसद १ 

यो अंकगणित अनुसार जसपा नेपाललाई एक्लै फकाउन सक्दा बहुमत पुग्छ । जसपा नेपालका कारण उल्झन व्यहोरेको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । एक महिना छलफलका लागि निर्णयार्थ प्रश्तुत नै नगरी बिताएको छ ।  

फकाउन सक्रिय कांग्रेस र विगतका घटनाक्रम

दुई दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि फकाउन काँग्रेस एमालेले प्रयास नगरेका भने होइनन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न फागुन ३ मा बसेको सत्तारुढ सात दलको बैठकले सत्तारुढ सबै दलका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन होइन, फिर्ता लिनुपर्ने बताएपछि सरकारले न अध्यादेशमा रहेका कन्टेन्टलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल बनायो, न अध्यादेश फिर्ता नै लियो । शुरुमा सरकारले माघ २४ गते अध्यादेश निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । 

विमतिका कारण प्रश्तुत गर्न सकेन । दोस्रो पटक फागुन ६ गते निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तयारी गरे पनि जसपा नेपालले सहमति नदिएपछि रोकियो । यति सम्मकी प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलको बैठक राखेर फागुन ६ मा संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न गरेको निर्णय यादवको असहमतिका कारण रोकियो । 

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने बताएपछि त्यो बाहेकका सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अहिलेसम्म संघीय संसद सचिवालयमा अलपत्र छन् । 

कोही छैन अडानबाट टसमस 

आफू सहमत रहेका ५ अध्यादेशमा मत दिन पनि जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ । यता सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिने अडानमा छ । त्यसको ठिक विपरित जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेशमा पार्टीले सहयोग नगर्ने जानकारी सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई गराइसकेको बताइरहेका छन् ।

अध्यादेश पासका लागि ‘ट्रयाक ‘टु’ !

सत्तारुढ दलहरूभित्रै देखिएको मतभिन्नताले सहज तरिकाबाट अध्यादेश छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत हुने अवस्था देखिँदैन । संघीय संसदका दुई सदनमध्ये एक सदनमा अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश दुवै सदनमा अस्वीकृत भएको मानिन्छ र स्वतः रद्ध हुन्छन् । 

त्यसैले सरकारले निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्न ढिलाइ गरेको देखिन्छ । निकटस्थ स्रोतले ‘ट्रयाक ‘टु’बाट भएपनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दल कांग्रेस छन् । यस्तो स्थिति सिर्जना हुने अवस्थामा फ्लोर क्रस वा दल विभाजनसम्बन्धिको खुकुलो कानूनी व्वयस्थामा जाने गरि समेत छलफल भएको बताइन्छ ।

तर एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने ‘ट्रयाक ‘टु’ आवश्यक नरहेको र दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर पास गरिने बताउँछन् । उनीहरू सहमत नभएमा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा बर्तौलाले त्यही बेलामा निर्णय लिने भनाई राखे । बर्तौला मात्रै होइन नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पनि जसपा, नेपाल र लोसपा, नेपाललाई मनाएर अध्यादेश दुवै सदनबाट पास गरिने बताउँछन् । 

लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने बरु सरकारबाट फिर्ता हुने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन उनले पार्टीबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरतसिंह भण्डारीलाई अध्यादेशका कारण सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने सम्भावना रहेको भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् । 

भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा रडाको किन ?

जसपा नेपालले राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनशायले भुमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न विक्री वितरण गर्न कानूनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्शांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर आफूअनुकुल व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा विक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा, नेपालको छ ।