काठमाडौं । ताप्लेजुङ्को पाथीभरामा केवलकार निर्माणको विरोध गर्दै स्थानीयको आन्दोलन जारी नै छ । पहिलो चरणको वार्ता विथोलिएपछि सरकारले निर्माण कार्य रोकेर पुनः वार्तामा बोलाएपछि ‘नो केबलकार’ पक्षधर वार्तामा समेत आएका छैनन् । तर सत्तारुढ प्रमुख २ ठूला दल भने उद्योगी चन्द्र ढकालले निर्माण थालेको केवलबार निर्माण अघि बढाउन एक श्वरले लागिपरेका छन् ।
ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न नदिन स्थानीयले आन्दोलन थालेको महिनौ भइसक्यो । मुन्धुम संस्कृतिको सवाल उठाउँदै उनीहरुले केवलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै आन्दोलनको थालनी गरे । आन्दोलनका क्रममा थुप्रै आन्दोलनकारीहरु घाइते समेत भएका थिए ।
सरकारले वार्तामा समेत बोलायो । तर पहिलो वार्ता नै भाँडिएपछि नो केवलकार समुह निरन्तर आन्दोलनमै छन् । उनीहरुको आन्दोलन ताप्लेजुङमा मात्र सीमित छैन । काठमाडौंमा समेत उनीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पाथीभरा केवलकार विरुद्धको आन्दोलनका कारण बैंकिङ क्षेत्र समेत प्रभावित बनेको छ ।
जर्बजस्त रुपमा आइएमई ग्रुपले केवलकार निर्माण गर्न लागेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको बैंक खाता खारेज अभियान समेत चलाएका छन् । तर सत्तारुढ दलहरु भने उद्योगी ढकालको संरक्षण गर्न जोडतोडले लागेका छन् । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पाथीभरामा नो केवलकारको पक्षमा नरहने औपचारिक निर्णय नै गर्यो ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसले पाथीभरा केवलकार निर्माणको पक्षमा निर्णय गरेको २ दिनपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पनि कांग्रेसको निर्णयमा लाहाछाप लगाएको छ । आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पाथीभरामा केवलकार निर्माणलाई सहज रुपमा अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
केवलकार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउन पार्टीले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने एमालेले निर्णय गरेको छ । ताप्लेजुङको प्रशिद्ध मुकुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै स्थानीय तथा धार्मिक अभियन्ताहरुको आवाज भने प्रमुख २ ठूला दल कांग्रेस र एमालेले इन्कार गरिदिएको छ । स्थानीयको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै प्रमुख २ ठूला दल उद्योगीको पक्षमा लाग्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको केवलकार निर्माणको पक्षमा जोड तोडले जागिरहँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने वार्ता र संवादको माध्यामबाट सरकारले समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका छन् । केबलकार निर्माणको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोलीले आन्दोलनत पक्षसँग पटक पटक वार्ता गरेको समेत उनले दाबी गरेका छन् ।
सरकारले नो केवलकार समूहलाई वार्तामा बोलाएर छलफल थालेपछि उनीहरुले पहिलो चरणकोा आन्दोलन बीचमै रोकेका थिए । तर वार्ता भाँडिएपछि उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । वार्ता र छलफलबाट निकास निकाल्ने भन्दै वार्ताका लागि पनि आह्वान गर्ने र केवलकार निर्माणलाई सहज बनाउन लागि पर्ने २ ठूला दलको निर्णयले आन्दोलनरत पक्षलाई झनै चिढाएको छ ।
धार्मिक सभ्यतामाथि आँच आउने गरी केवलकार निर्माण गर्न लागिएको भन्दै आन्दोलन भइरहँदा सरकार र सत्तारुढ प्रमुख घटकहरु कांग्रेस र एमालेले केवलकार निर्माणकै पक्षमा निर्णय लिनुले उद्योगी ब्यापारीहरुको प्रलोभनमा राजनीतिक दलहरु जस्तो पनि निर्णय गर्छन् भन्ने शंसय पैदा गरिदिएको छ ।
