काठमाडौं । सरकारले भूमी अध्यादेश पारित गराउन आर्थिक चलखेल गर्नसक्ने भन्दै गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । सरकारले विभिन्न ६ अध्यादेशहरु संसदमा पेश गरेको छ । तर यसमध्ये भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध सत्ता पक्षकै दलहरुले समेत गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा विचौलियाहरुको मिलेमत्तोमा सरकारबाटै सांसदहरु किनबेच हुनसक्ने आशंका र आक्षेप लाग्न थालेको हो । 

उपेन्द्र यादवको यस्तो आरोप 

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने संभावना रहेपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नुपुग्दा अन्योलता सृजना भइरहेको हो । अध्यादेश पारित गर्ने संभावना राष्ट्रियसभामा नहुँदा सरकार केही समय पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिएपनि अब भने निर्णायक  रुपमा अघि बढ्ने कसरतमा देखिन्छ । 

यो अवस्थामा सरकारले सत्ता पक्षसहित प्रतिपक्षसँग नै अध्यादेश पारित गराउन सहयोग मागेपनि प्रतिपक्षले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै सत्ता पक्षमै रहेका दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भूमी अध्यादेशमा विमत्ति राखिरहेको छ । र, उसले कुनै पनि हालतमा अध्यादेश जनताको पक्षमा नरहेको दोहोर्याउन  छाडेको छैन । 

मुख्यतः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाले उक्त अध्यादेश भूमीहीनको हितका लागि नभइ भूमाफियालाई पोस्ने र अनुचित लाभ लिनेगरी सरकारले ल्याएको गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् । यहीबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश पास गर्न सरकारकै आडमा विचौलियाहरु सांसद खरिद विक्रमै लागेको समेत गम्भीर आरोप लगाउँछन् । 

राप्रपाको पनि उस्तै आशंका 

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सत्तारुढ दलहरु अध्यादेश पारित गराउन सांसद नै किनबेच गर्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ । वर्तमान व्यवस्थामै प्रश्न उठाउँदै आएको दल राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रयास असफल भएकै कारण अब दलहरु सांसद खरिद गरेरै भएपन अध्यादेश पारित गर्ने दौडमा रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

सरकारको अनेक दाउ 

सत्ता पक्षिय दलहरुकै समर्थन रहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश सहजै पारित हुने अवस्था थियो । तर राष्ट्रियसभामा २ सदस्य रहेको जसपा नेपाल र एक सदस्य रहेको लोसपाले नै विमत्ति जनाउँदा अध्यादेशमा सरकार अलमल भएको हो । यसपछि सरकारले अन्य विकल्पहरुसहित गृहकार्यसमेत थालेको छ । 

यसअघि शुक्रबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले अध्यादेश पारित गर्न फेरि जसपा र लोसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि यी दलहरु अध्यादेशप्रति कतिपनि सकारात्मक छैनन् । बरु उनीहरु अध्यादेश फिर्ता नलिइए देशव्यापी आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

यहीबीच सरकार तत्कालै संसद् बैठकमा भूमिसहित ६ वटै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने गरी अघि बढेको छ । तर कुनै पनि दलहरुले सरकारलाई साथ नदिएको अवस्थामा सांसद किनेरै सरकार अघि बढ्न लागेको भन्दै राप्रपा र जसपा आरोपमा उत्रिएका हुन् । अर्कोतर्फ अध्यादेश पास गर्नकै लागि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सरकार विपक्षीको निशानामै देखिन्छ ।