काठमाडौं । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व बढ्दो क्रममा रहेकै समयमा सांसदहरुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । कुलमानले नाफाको ग्राफ बढाउँदै समग्र पक्ष सुधारसहितको काम गरेपनि सरकारले उनको मूल्याङकन शून्य गरेकोदेखि उनलाई हटाउन अनेक हथकण्डा अपनाएको भन्दै संसदमै चर्को आलोचनासहित सांसदहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले अनेक हथकण्डा अपनाउन थालेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्मै आवाज चर्को बन्न थालेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि कुलमानको पक्षमा रहेर सांसदहरुले सरकारका कदमको जोडतोडले विरोध गरे । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कुलमानलाई हटाउने प्रयास जारी राखे राम्रो नहुने चेतावनी सांसदहरुको छ ।
कुलमानलाई सरकारले षडयन्त्रपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठेरै विरोध गरे ।
बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बोल्न नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई समय दिए । पाण्डेले कुलमानलाई सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने र दुःख दिनेमात्र नभएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत शून्य अङ्क दिएर के गर्न खोजेको हो भन्दै सदनमार्फत सरकारको जवाफ मागे । उनले सरकारलाई जवाफका लागि रुलिङ गर्न सभामुखलाई आग्रह समेत गरे ।
पाण्डेले प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्था घाटामा गइरहेको बेला घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाँदै विद्युत् निर्यात समेत गर्न लागि रहेका बेला हटाउन लाग्नुले सरकार विचौलियको हितको पक्षमा लागेको त होइन भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यस्तै, माओवादीका अर्का सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमानलाई हटाउन सरकारले गरेको हर्कतप्रति नेपाली जनताले चासो देखाए भने के हुनसक्छ ? भनेर प्रश्न गरे ।
माओवादी केन्द्रमात्रै होइन कुलमानमाथि सरकारले ज्यादती गर्न खोजेको भन्दै रास्वपाले समेत सरकारलाई खबरदारी गरेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद मनिष झाले प्राधिकरणलाई फाइदामा पुर्याउने कुलमानलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले कुलमान घिसिङजस्तो प्राधिकरणलाई फाइदामा पुर्याउनेहरुलाई सरकारले मूल्याङ्कन जिरोमा गर्ने र विभिन्न बहनामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाएन भनेर उनलाई निष्कासनको बहाना र प्रपन्चहरू सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षी दल राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्रले पनि कुलमानलाई हटाउन लागिएकोमा विरोध गर्दै ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाए सदन र सडक आन्दोलन समेत गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिए । अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपाल बनाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने र शून्य अङ्क दिने काम गरेर सरकारले षड्यन्त्र गरेको शाहीको आरोप छ ।
विपक्षीहरूले उठाएको विषयबारे जवाफ दिन सरकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उसोतः प्रतिनिधिसभामा विभिन्न प्रश्न उठेपनि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का तनहुँ पुगेर कडा शब्दमा कुलमानविरुद्ध चर्किएका छन् । मन्त्री खड्काले परीक्षामा अनुपस्थित हुने विद्यार्थीले अंक नपाएजस्तै कुलमानले समयमै नबुझाएकाले यस्तो भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकार भर्सेस नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पौठेजोरी अहिले पनि उत्कर्षमै छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहितका दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार एकजना कर्मचारीलाई हटाउने प्रयासका लागि विगत ६ महिनादेखि सक्रिय बन्दा पनि सकिराखेको छैन ।
सत्तापक्षले प्रधिकरणमा आफु अनुकुलको व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रयास अनुसार कुलमानलाई हटाउने भरपुर कसरत गरिरहेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इशारामा ऊर्जामन्त्री खड्का र कुलमान बीचको टसलले उग्र रुप लिइरहेको आरोप चर्किएको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य कुलमानकै मेहेनतले गरेको भन्दै कुलमानको पक्षमा जनस्तरबाटै समर्थन बलियो देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरु समेत कुलमानको पक्षमा छन् । यद्दपी, सरकारले कुलमान उपर के कस्तो निर्णय गर्छ त्यो सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा हो ।
