काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन किन र के का लागि ? यसको यथेष्ट जवाफ नदिइएपनि प्रदेशसभा सदस्यलाई उनले राजनीतिक प्रशिक्षण दिने जसरी पेश हुने गरेका छन् । समृद्धिको नारामा पोडिएममा उभिएका प्रधानमन्त्रीले आश्वासन बाँडेपनि के यसले राजनीतिक प्रश्नको समाधान खोज्न सक्ला ? प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै प्रश्नहरु असरल्ल बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले प्रदेशसभालाई सम्बोधन धमाधम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले के कारण र स्थितिका कारण प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ भने पाउन सकिएको छैन् । लावालस्कर लागेर प्रदेशसभामा पुग्ने, राज्य कोषको कार्गेड लिनेबाहेक के हुने हो ? जवाफ नदिइएपनि सरकार ढल्दैन्, राजावादी शक्तिलाई ठेगान लगाउन तयार छौं, विकास समृद्धिको मुहान अब फुट्छ, प्रतिपक्षीका कारण देशमा समस्या सिर्जना भयो । यी विषयबाहेक नयाँ विषय राखेको देखिन्न ।
यस्तोमा कोशी प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारले सुशासन र समृद्धिको बाटोमा तीव्रताका साथ काम गरेर देशलाई अगाडि बढाउन थालेको बताएका छन् ।
उसोतः प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको भनेर भाष्य स्थापित गर्न खोजिएकाले प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानामन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनको क्रममा संघीयताको सबलीकरणको योजना वा कानून अभावका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको विषयलाई अबको कार्ययोजना पेश गर्ने अवसरको रुपमा लिएका छैनन् । आक्रोश, कुण्ठा र राजनीतिक प्रशिक्षण जसरी पेश हुने विषयमा प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । भने कोशीको सम्बोधनमा प्रतिपक्षी दलले अवरोध वा बहिस्कारको तयारी गरेपछि भएको सम्झौताले नै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयमा थप प्रष्ट भइसकेको छ । यता, केन्द्रमा पनि अहिले देखिएको असन्तुष्टीको कारण, संघीयतामा काम गर्न नसक्नु लगायतका विषय रहेको भन्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादी समुह, दल र ज्ञानेन्द्र शाहले गर्न खोजेको के हो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन भने उनले गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त् नै भएको भनिरहेका छन् । यो विषय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पनि उठाइरहेकै छन् ।
सांसदहरुले गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको भनिरहेको बेला रक्षामन्त्री मानवीर राई पनि यहि तथ्यलाई स्वीकार गर्छन् ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उठेका यी सवालको मुख्य कारण भने राजनीतिक अकर्मण्यता, कानूनी शासनको अभाव र नेतृत्वको मैमत्त शैलीलाई नै कारण मानिएको छ । राजनीतिक बेमेलदेखि एकताको विषयमा आवाज उठ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले संघीयता सबलीकरणदेखि कानून निर्माणको सवालको प्रतिबद्धता खोजेको देखिन्छ । तर, सम्बोधन म प्रधानमन्त्री हुँ है भन्नलाई जसरी हुँदा यसले थप समस्या निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
