काठमाडौं । मुलुकलाई बिकास र समृद्धीतर्फ डोहोर्याउने डोहोर्याउने हुटहुटीका साथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री बने । संसदमा तेस्रो पोजिसन रहेको माओावदी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न हदै कोसिस गर्नु परेको थियो । प्रचण्डअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको गरिसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बन्न धेरै सौदाबाजी गरेका प्रचण्डले नागरिकको जनचाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए । दलहरुसँग सत्ता नेतृत्वका लागि बेजोड लभिङ गरेका उनलाई गठबन्धन दल काँग्रेसले पहिलो खेपमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्यो । यद्यपि एमालेको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर सत्तका लागि एमालेसगँको सम्बन्ध क्षणिक रह्यो ।

अहिले काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो पटक सम्बोधन गरेका प्रचण्डले संसदलमा आफ्नो प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि नै भएको दोहोर्याए ।
यो पटकको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई अन्तिमजस्तै ठानेर मुलुकमा समृद्धि र सुशासनको लहर ल्याउने प्रचण्डले आम रुपमा घोषणा गर्दै आए ।

उनले भीभीआइपी भ्रष्ट्राचारी र अहिलेसम्म कानूनले नै नछोएका भ्रष्ट्राचारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएर ऐतिहासिक रेकर्ड रहनेगरी काम गर्ने जिकिर गर्दै आए। नेतृत्वमा आएयता केही ठूलै भ्रष्ट्राचारको काण्डहरुमाथि पनि प्रचण्डले छानविन सुरु गरे ।

जस्तै नक्कली भूटानी सरणर्थी प्रकरण, सय केजी सुन प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि प्रचण्डले छानिविन अघि बढाए । तर प्रचण्डले आश्वसन दिएजस्तो र कार्यगत प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

न त उनले उद्घोष गरेजस्तो सरकार दलगत प्रभावबाट नै जोगिन सक्यो । नक्कली शरणर्थी प्रकरणमा अपेक्षा अनुरुपको छानविन तथा कारवाही हुन सकेन ।

यो प्रकरणमा केहीलाई थुनामा राख्न सफल भएपनि पार्टिगत प्रभावकै कारण काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले उन्मुक्ति पाए । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उनी धरौटीमै छुटे । त्यस्तै गत साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सयकेजी सुनसहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । तर अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको कनेक्सन माओवादी नेताहरुसँगै भएको पाइयो ।

त्यसपछि यो प्रकरणमा पनि यथोचित कारवाही हुन पाएन । न त तस्करहरुसँग जोडिएका माओवादी नेताहरुमाथि नै अनुसन्धन भयो । उता बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरण प्रकरणमा पनि यस्तै भयो ।

सरकारी जग्गा हत्याएको आरोपमा सीजी होल्डिङका अध्यक्ष समेत रहेका व्यावसायी अरुण चौधरीलाई सीआइबीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले कागज गराई चौधरीलाई हाजिर जमानीमा छुटाउन आदेश दियो । जबकी सीआईबीमार्फत चौधरीले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लगेको धेरै प्रमाणहरु फेला पारिसकेको थियो । चौधरी नेपाली काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीका सहोदर भाइ थिए ।

साथै यो प्रकरणमा सांसद चौधरी पनि मुछिने संभावना थियो । तर काँग्रेसको प्रभावकै कारण चौधरीलाई जग्गा फिर्ता गर्नेसम्मको सर्तमा छुटकारा दिइयो । यो प्रकरणमा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर राज्यमाथि नै घात गर्ने पात्रमाथि पनि प्रचण्डले एक्सन लिन चुके ।

बिहीबार मात्रै विशेष अदालतले गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला पनि त्यस्तै भएको छ । जुन फैसलाप्रति आम नागरिकहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारी र विचौलियालाई मात्र सजायको फैसला सुनाएको भन्दै आ्रकोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकार मातहतकै संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाटै भएका निर्णयका कारण निर्णयकर्ताहरुलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा यो फैसला आएको हो । व्यक्तिको नाममा पुग्नेगरी निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा सचिव दिनेशहरि अधिकारीले तल्लो तहबाट आएको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा पुर्याउने काममात्र गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । तर यही प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात तथा छविराज पन्त तथा जग्गा खरिदकर्ता भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङसहित अन्यलाई भने दोषी ठहर्याइएको छ ।

यो फैसलामा पनि सरकार र दलहरुको पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । कानूनी छिद्रतालाई टेकेर राजनीतिक निर्णय गर्ने नेताहरुलाई भने यसप्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको स्पष्ट छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घोष गरे अनुसार अपराध गर्ने जुनसुकै तह र तप्काकालाई कारवाही हुनुपर्ने थियो । तर उनले ठूला भ्रष्ट्राचारको प्रकरणलाई अनुसन्धान गरेजस्तो देखाउँदै सानालाई कारवाही र ठूलालाई उन्मुक्ति दिलाए ।

जसले उनले दावी गरेको जस्तो कानूनले नै नछुने भीआइपी अपराधीहरुलाई कारवाही गरेर देखाउन सकेनने । यो सँगै प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहेर यस्ता ठूलाठूला प्रकरणका दोषीमाथि कडा कारवाही गरेर नायकी रेकर्ड राख्ने एउटा मौका गुमाएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने कायरताका कारण भ्रष्ट्राचार गर्ने पात्रहरुविरुद्ध दोषका आधार र प्रमाणहरु प्रसस्त भएपनि अदालत पुर्याएर ती पात्रहरुलाई चोख्याउने कार्यमा प्रचण्ड मतियार बने ।

यही गल्तिका कारण प्रचण्ड कुनै दिन पछुताउन नपर्ला भन्न सकिँदैन । यद्यपि अदालतको फैसलाललाई नागरिकले स्वीकारर्नुको विकल्प छैन । तर यी प्रकरणहरुमाथि आएका फैसलाहरुप्रति भने आम नागरिकहरुले सरकार र अदालतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।