काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको विवादले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझै अलमलमा छ । यहि विवादकाबीच गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिकै एक जना सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । सिफारिस समितिकै सदस्यले राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै जटिल बनेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर पद रिक्त भएको दुई हप्ता भन्दा बढी भइसकेको छ । पदावधि सकिनु भन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सत्तारुढ प्रमुख दुइ दल कांग्रेस र एमालेले आफ्नो दाबी नछाड्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको हो । महाप्रसाद अधिकारी चैत २४ गते नै गभर्नर पदबाट विदाई भएपछि निलम ढुंगाना तिम्सिनाले डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । 

सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरिरहेको छ । गभर्नर पद रिक्त हुनु भन्दा झण्डै २ हप्ता अघि नै गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्य सिफारिस समिति बनाइएको थियो । तर अहिलेसम्म समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । 

बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्थामा मंगलबार मात्रै सिफारिस समितिका एक सदस्यले राजीनामा नै दिएका छन् । 

सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा सिफरिस समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले जारीनामा दिएका हुन् । डा. भट्टराईले पद छाडेपछि अब सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री पौडलसहित डा. विश्वनाथ पौडेल रहेका छन् । 

किन पछि हटे देउवा र ओली ?

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, कांग्रेस सभापति देउवाले समेत गभर्नर नियुक्तिमा विवाद नरहेको अभिब्यक्ति दिएका थिए । देउवाले राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टराई गभर्नर बनाउन जोड गरेका हुन् । भट्टलाई गभर्नर बनाउने देउवाको अडानमा ओली पनि सहमत भएका थिए । 

दुई नेताबीच सहमति भएपछि नै भट्टले बैशाख ५ गते बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका हुन् । भट्टको राजनामाको भोलिपल्ट समितिले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सम्भावित पात्रकै विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो । नयाँ गभर्नरको चर्चामा रहेका भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जो सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको छ । 

कांग्रेस पदाधिकारीमै असन्तुष्टि 

गभर्नर नियुक्तिको अल्झन कायमै रहँदा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मसम्म विचौलियाका पहुँच रहेको गुनासो थापाले गरेका थिए भने सरकारलाई समस्या भए संयन्त्रमै आफूहरु नरहने प्रतिक्रिया शर्माले दिएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाए । तर संयन्त्र बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री थापा नै अनुपस्थित रहे । विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा कांग्रेस नेताहरुबाटै असन्तुष्टिका कारण सरकार ढल्नेसम्मको चर्चा चलेको थियो । 

गभर्नर नियुक्तिको अल्झन्कै बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट प्राध्यापक डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएका थिए । 

बरालको राजीनामासमेत स्वीकृत भइसकेको छ । यता, शिक्षक आन्दोलन चर्किरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँगकै टसलका कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलेसमेत राजीनामा दिएकी छन् । यहि अन्योल र अस्थिरताकाबीच गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यको राजीनामाले अर्को प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।