काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको झण्डै एक महिना पुग्नै लागेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भई भर्ना अभियान सञ्चालन गरी पठनपाठन शुरु गरिसक्ने बेलामा शिक्षकहरुको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र धाराशायी बनेको छ । 

शिक्षकहरुलाई विद्यालय फिर्ता गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसक्दा पनि शिक्षकहरु पनि टसमस भएका छैनन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा देशैभरीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन थालेको शनिबार २५ दिन भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

संसदीय समितिमै छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पास गराउने प्रतिवद्धता सहित शुक्रबारदेखि संसद अधिवेशन पनि शुरु भइसकेको छ । तर पनि शिक्षकहरु संसदबाट शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनकै कारण विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाटै राजीनामा दिने सम्मको अवस्था आयो । यति लामो समयको आन्दोलन हुँदा पनि वार्ता समेत हुन नसकिरहेका बेला नयाँ शिक्षामन्त्रीको आगमनपछि वार्ता प्रक्रिया शुरु भई सकारात्मक सन्देश भने प्रवाह भएको छ । पहिलो दिनको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसके पनि छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले शुक्रवार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा शिक्षकहरु वार्तामा सहभागी भएका हुन् । लामो समयसम्म निकास ननिस्किएपछि शिक्षकहरु पनि आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने खोजीमा छन् ।  

शिक्षक आन्दोलनका  कारण कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित भएको छ । बैशाख ११ गतेदेखि १२ कक्षाको परीक्षा तोकिएको थियो । यहि अन्योलताकैबीच परीक्षाको एक दिन अघि मात्रै परीक्षा स्थगित गरी बैशाख २१ गतेका लागि सारिएको छ । शिक्षक आन्दोलनकै कारण माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण नै शुरु भएको छैन । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु नयाँ कक्षा कोठामा प्रवेश गरी पठनपाठन शुरु गरिसक्दा सामुदायिक विद्यालयका लाखौं बालबालिकाहरु अझैसम्म पनि अन्योलमा छन् । 

यतिबेलासम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिमै छलफलका क्रममा रहेको विधेयक संसदमा पुगेर पास हुने समय लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले शिक्षकहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै तत्काल पठनपाठनतर्फ लाग्न जरुरी छ ।

शिक्षक महासंघको नेताहरुबाट वार्ता र छलफलको प्रक्रियालाई कायमै राखेर सबै शिक्षकलाई विद्यालयमा फिर्ता पठाउनु नै बुद्धिमता हुनेछ । अन्यथा विद्यार्थी र अभिभावकको धेर्यताको बाँध भत्कियो भने सरकारलाई मात्र होइन, शिक्षकहरुका लागि पनि क्षति पुग्ने निश्चित छ ।