काठमाडौं । राजनीतिक दल, सरकारले लिने निर्णय र नियामक निकायका गतिविधि ‘वास्तविक सत्ता परिचालन गर्ने’ समूहमाथि आश्रित हुने गरेको आरोप झन् तीव्र बन्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा प्रभावशाली व्यावसायिक गठजोड दीपक भट्ट र शंकर समूहका सुलभ अग्रवालको प्रभाव राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संरचनाको केन्द्रसम्म पुगिसकेको देखिन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत संरचना र ‘क्याप्चर इकोनोमी’ को उभारले शासन प्रणालीलाई भूमिगत व्यापारिक स्वार्थ–नेटवर्कको खेल बन्न दिएको छ भने डि स्टेटका रुपमा यस्तै विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली चलिरहेको छ । 

सीमित व्यावसायिक स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई कब्जा गर्दै मुलुकलाई ‘क्याप्चर इकोनोमी’तर्फ धकेलिरहेका त छैनन् ? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गैरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक भएका घटना, छानबिन फाइल र नीतिगत हेरफेरहरूले देखाएको सत्य सटिक छ भने राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति भन्दा केही व्यावसायिक गुटप्रति बढी उत्तरदायी बनिरहेको छ । 

शासन संयन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नियमन, दलगत आश्रय र भूमिगत सञ्जालको प्रभाव मिसिँदा राज्यको प्रमुख निर्णयदेखि ठूला आर्थिक कारोबारसम्म सीमित समूहको हस्तक्षेप एकछत्र रूपमा फैलिएको छ । कर नीतिमा हेरफेर, आयात–निर्यात व्यवस्थापन, बीमा तथा वित्तीय नियमन, ठेक्का–पट्टा, पुँजी बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षणदेखि ठूला सरकारी प्राधिकरणहरूमा नियुक्तिसम्म यीनै ‘अदृश्य शक्तिकेन्द्र’ले नै दिशा निर्देश गर्ने अवस्था बनेको कसैसंग लुकेको छैन । 

प्रत्येक दिन राज्यका नियामक कानुनले होइन फोन–कलले चल्ने अवस्था बनेको छ । बजार प्रतिस्पर्धाले होइन सम्झौता र मिलेमतोले चल्छ । 

मूल्य लागतले र बजारको माग अनुरुप होइन सिन्डिकेटले तोक्छ । परिणामस्वरूप उपभोक्ता स्वतन्त्रता मात्र नभई व्यवसाय सुरु गर्ने स्वतन्त्रता समेत सीमित समूहको अनुमतिमा निर्भर बन्न पुगेको छ । 

राजनीतिदेखि व्यापारसम्म प्रभाव जमाउँदै आएको ‘भट्ट–अग्रवाल’ नेटवर्क पछिल्लो दशकमा ‘होल्डिङ पावर’को प्रत्यक्ष प्रतीक बनेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली भ्याट बिल, विद्युत् महसुल बक्यौता, मनी–लाउन्ड्रिङ, हतियार खरिदजस्ता प्रकरणहरूले पनि ‘भट्ट–अग्रवाल’ कारोबार पहिलेदेखि नै विवादास्पद रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

पुनर्बीमादेखि ७ लघु बीमा कम्पनीसम्म

कोरोना महामारीको बीचमा बीमा समितिले अचानक पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्ताव माग्ने निर्णय ग¥यो । पहिले नै दर्ता प्रक्रिया पुगेका चार कम्पनीलाई छाड्दै ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्स’ शंकर समूहको लगानीलाई ११ दिनमै आशयपत्र दिइयो । 

त्यसपछि समितिको नेतृत्व परिवर्तन, सूर्यप्रसाद सिलवालको नियुक्ति र नियमनमा भट्ट–अग्रवाल नेटवर्कको प्रभाव झनै बलियो बन्यो । बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा अनिवार्य रूपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्समार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थोपर्दै कम्पनीको व्यावसायिक आधार राज्यकै नियमले सुरक्षित गरिदियो । 

यसबीच शंकर समूहले सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका ठूलो परिमाणमा सेयर उठाउँदै ‘नियामक कब्जा र मर्जर’को रणनीति अघि बढाएको आरोप छ । 

२०७९ मा ७ लघु बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय पनि एउटै उद्देश्य नयाँ कम्पनीमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी च्यापेर कब्जा गर्ने रणनीति—ल्याएको देखिन्छ । अधिकांश कम्पनी एउटै दिन दर्ता, एउटै ठेगाना, एउटै पूँजी संरचना र परोक्ष रूपमा एउटै समूहको पकडमा देखिनु नियामक ‘क्याप्चरिंग’को प्रमाण मानिन्छ ।

बीमा ऐनले एक व्यक्ति वा परिवारलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन नदिने भने पनि नातेदार, सहायक कम्पनी र क्यापिटल फिनकर्पमार्फत लगानी फैलाएर कानुनी प्रतिबन्ध छलिएको छ । आइपीओ स्वीकृतिमा ५–७ प्रतिशत ‘कमिसन’ चलन चलाएको आरोप पनि दोहोरिएको छ ।

भट्ट एक्लैसँग मात्र पनि उक्त पुनर्बिमा कम्पनीको १७ लाख २१ हजार कित्ता छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालको एकमात्रै सरकारी बिमा कम्पनी हो । यसको अध्यक्षमा रहेका सुरेन्द्र पौडेल र प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्र थापा दुवैजना भटट्को सहयोगी र विश्वासपात्र रहेको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ,‘भट्ट–अग्रवाल’को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी रहेको प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गरी तीन लघु बिमा कम्पनीको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ स्वीकृतिको पाइपलाइनमा छ । 

यी बाहेक अरु भट्ट र अग्रवालकै मुख्य लगानी रहेका अरु चार कम्पनी पनि आईपीओ जारी गर्ने क्रममा छन् । र, उनीहरुकै कम्पनीले यति सजिलै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने वातावरण बन्नुलाई भित्री चलखेलकै एक हिस्सा मान्न सकिन्छ । 

कर नीतिबदलदेखि स्टक मार्केटसम्म : नीतिगत भ्रष्टाचारको चक्र

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ‘सीसीटीभी प्रकरण’ चर्चामा रह्यो—जहाँ कर दर सिधै शंकर समूहलाई अनुकूल बनाइएका आरोप उठे । ब्लेड आयातमा अन्तःशुल्क बढाएर स्थानीय ब्लेड  उत्पादनलाई फाइदा दिने नीति, मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगलाई ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय, निर्माणाधीन हिल्टन होटलका लागि गाडी किन्न भन्सारमा विशेष छुट दिने संशोधन यी सबैमा भट्ट–अग्रवाल नेटवर्कको सक्रियता देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्टक मार्केटमा पनि प्रभाव बढ्दै गयो । 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया नै फेरबदल, प्रतिस्पर्धी हटाउने कार्य, रेटिङ कम्पनीलाई गोप्य वित्तीय सूचनामा पहुँच दिने अनुमति यी सबै निर्णयमा प्रभावको छायाँ देखा पर्दै आएको छ । 

८५ करोडको रहस्य : मनी–लाउन्ड्रिङको जटिल जालो

जगदम्बा स्टिलको खाताबाट दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४ दिनमा ४५ करोड, त्यसपछि थप ४० करोड ट्रान्सफर भएको विवरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ‘उच्च जोखिम’ कोटिमा राखेको थियो । 

यसै विषयमा छानविन गर्न राष्ट्र बैंकले पत्राचार समेत गरेको तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा निर्देशन दिएपछि यतिकै सामसुम पारिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यद्यपी यति हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले काम गरेजस्तो देखाउन भट्टसँग बयान लिन खोजेजस्तो गरेको थियो । 

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न जगदम्बा स्टिलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यी लेनदेन ‘लुकाइएको’ थियो । यो रकम हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स दिलाउन विभिन्न घरानाबाट उठाइएको ‘भुक्तानी’ हुनसक्ने अनुमान अनुसन्धान फाइलमा छ । 

यसैबीच भट्ट र अग्रवाल परिवारको ‘प्लेसमेन्ट–लेयरिङ’ शैलीमा मनी लाउन्ड्रिङ गर्न आफन्तका नाममा दर्ता कम्पनीमार्फत वित्तीय हेरफेर गरेको विवरण पनि सतहमा आएको छ ।

जेनजी सरकार पनि सुस्तायो !

अघिल्ला सरकारहरुलाई प्रभावमा पार्दै आफु अनुकुल काम गराउँदै आएको यो समूहलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले ठीक पार्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, भट्ट समूह विभिन्न शक्ति केन्द्र र पारिवारिक नाताको प्रयोग गर्दै यो सरकारसँग समेत निकट बनिसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सीआईबी, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोलीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सुस्त भइसकेको आशंका गर्न थालिएको छ ।

 जेन–जी एलाइन्सले हालेको उजुरीमा भट्ट समूहले विभिन्न समयमा गरी ३ सय नीतिगत निर्णय गराएको, एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्नो सेटिङमा राखेर वर्षौंदेखि राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाएर १० खर्ब रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी गरिएको थियो । तर, भट्ट समूह प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्री निकट मानिएका उच्च पदस्थ र केही व्यावसायिक व्यक्तिहरूमार्फत् अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी अघि बढिसकेको आरोप लाग्नु र अनुसन्धानमा देखिएको सुस्तताले भने आशंका जन्माएको छ ।