पर्सा । २०७६ मंसिर २४ गते मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन पारित गर्दा मधेशका दलितको हकहित र जीवनयापनमा व्यापक सुधार आउने आशा राखिएको थियो । त्यसो त  ऐनको दोस्रो बुँदा मै ‘यो ऐन तुरुन्तै लागू हुनेछ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा  पनि १३ पृष्ठको ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यन्वयनका लागि कुनै पहलकदमी नहुनुले सरोकारवालाको उदासिनतालाई उदाङ्गो पारेको छ । 

मधेश प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणिकरण गरेको दलित सशक्तीकरण ऐनमा दलितलाई विद्यावारिधीसम्म निशुल्क शिक्षा, दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डसँगै दलितका लागि आरक्षित सिटमा महिला र पुरूष बराबरी हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन पारित भएपछि मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायले आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर ऐन पारित भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका दलितको अवस्था ज्यूँका त्यू छ । 

ऐनमा दलितमैत्री विद्यालय बनाउन विशेष कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गरिने कुरालाई पनि समावेश गरिएको छ । तर प्रदेशका एकाधबाहेक अधिकांश विद्यालय अहिले पनि दलितमैत्री नभएको दलित अभियान्ताहरु नै बताउँछन् । 

दलित समुदायका विद्यार्थीले मात्रै विभेद भोगेका छैनन् । विद्यालयका शिक्षक तथा दलित समुदायका प्रधानाध्यापकले समेत मधेशमा विभेदको शिकार बन्नु परिरहेको छ । । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र दलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढी भएको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाउँछ । दलित मानवअधिकार पुस्तक २०८० अनुसार मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढी जातिय विभेद र छुवाछुतका घटना भएका छन् । 

समता फाउण्डेशनले सार्वजनिक गरेको उक्त पुस्तक अनुसार देशैभर भएका ५९ वटा जातिय विभेद तथा दलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये मधेश प्रदेशमा मात्रै १६ वटा घटना भएका छन् । जुन सात वटै प्रदेशभरी भएका घटनाको २७ प्रतिशत हो । यस्ता घटना भइरहँदा पनि ऐनको अनुभूती गर्न नपाएको दलित महिला जनप्रतिनीधिहरु बताउँछन् । 

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भे सन् २०२२ ले देखाएको यौनजन्य हिंसाको अवस्था अनुसार करिब ८ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिला हालसम्म कुनै न कुनै खाले यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहारमा परेका छन् । जसमध्ये दलित महिला १० प्रतिशत छन् । 

दलित महिला संघ फेडोको अध्ययन अनुसार प्रहरीले दर्ता गरेका हिंसाका घटनाहरूमा ११.५४ प्रतिशत पीडित दलित महिला थिए भने त्यसमा पनि १९.४४ प्रतिशत दलित बालिका थिए । ओरेक नेपालको तथ्यांक हेर्ने हो भने हिंसापीडित महिलामध्ये २७ प्रतिशत दलित छन् । इन्सेकको अभिलेखमा पनि २२.५८ प्रतिशत पीडित दलित महिला रहेका पाइन्छ । 

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाइ र प्रत्येक पालिकामा दलित सदस्यबाट पालिका प्रमुखले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था दलित सशक्तिकरण ऐनमा छ । तर न त सबै पालिकामा समिति गठन भए, न त गठन भएका समिति नै सक्रिय भए ।

चालु आर्थिक वर्ष ८१÷८२ मा मधेश प्रदेशको जम्मा बजेटमध्ये दलितको बजेट जम्मा ०.७९ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकार दलित समुदायप्रति गम्भिर छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सभा सदस्य लखन दास सरकारलाई ऐन कार्यन्वयनका लागि दबाब दिइरहेको दाबी गर्छन् ।

दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ पारित भएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका ठोस कदमहरूको अभावले दलित समुदाय अझै पनि अन्याय, भेदभाव र हिंसा सहन बाध्य छन् ।