काठमाडौँ । नेपालको आकाश हवाई क्षेत्रका लागि सुरक्षित छैन । लामो समयदेखि आइकाओ र इयुको कालोसूचीमा रहेकाले पनि असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वमाझ छ । तर, अब पनि सुधारको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने नेपालको छवि थप कमजोर हुँदैजाने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

नेपाली आकाश सुरक्षित छैन भन्दै इयुले कालोसूचीमा राखेको  वर्षौ भयो । पटक–पटकका अध्ययन अनुसन्धान अनि निरिक्षणबाट पनि नेपाल समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आउनै सकेन । हवाई क्षेत्र वर्तमान विश्वको अति महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

हवाई क्षेत्रको सुधार नहुनु वा प्रतिबद्ध व्यहोर्नु समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कुनै पनि हिसाबले सुखद् हुँदैहुँदैन । तरपनि नेपालले न त आफ्नो अवस्था सुधार गरेको छ, न त प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनका कुनै प्रयास भएका देखिन्छन् । उल्टै विमानस्थल बनाउने क्रममा नै अर्बौंको भ्रष्टाचार भएका फेहरिस्त बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले पनि अहिले सांसदहरुको चासो नेपाली आकाशको सुरक्षासँग रहेको देखिन्छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले सुरक्षित आकाशको खोजी गर्दै यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस” भन्ने प्रश्तावमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली युनियन (इयु)ले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको विषयमा गम्भिर बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालको सेवा विश्वसनीय र भरपर्दो रहेको सन्देश दिनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आकाश सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै नेपाली आकाशमा सजिलै यात्रा गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश ऐनका माध्यमबाट दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

नेकपा (एमाले) का सांसद एकनाथ ढकालले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा बिस्तार गर्न प्रभावकारी नियमन गरी नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन विधेयक पेश गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए । यद्दपी, बलियो नियामक निकायको अभावले हवाई दुर्घटना दोहोरिएको भन्दै उठाइने चासोलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने उनको अपेक्षा छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विधेयकमा स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भारत र अस्ट्रेलियालगायतका देशहरूमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन विशेष अपिल निकायहरू रहेको बताउँदै विधेयकलाई उक्त कुरालाई समावेश गर्न समेत आग्रह गरे । स्वतन्त्र अपिल न्यायाधिकरणको व्यवस्थाले कानूनी निरूपणमा अदालतको बोझ हटाउनुका साथै छिटोछरितो हिसावले द्वन्द्वको पनि समाधान गर्न मद्दत पु¥याउने उनको जिकिर छ । 

छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सरकारी निकायलाई स्वायत्त बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे । उनले विधेयकमा स्वायत्त प्राधिकरण भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै त्यो नमिल्ने बताए । सुवालले वायुयान, बैङ्क, वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै हवाई सेवालाई निजीको जिम्मा दिनु गलत रहेको धारणा राखे ।

प्रश्तावमाथि छलफल गर्दै अन्य सांसदहरूले पनि हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।