झापा । पुर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने परियोजनाको काम २०७७ जेठ २४ मा नै अघि बढाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यस खण्डमा न काम सुरु भयो, न त रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र परेका जग्गाहरुको मुआब्जा नै वितरण गरियो ।
रेल परियोजना अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित स्थानीयले जग्गा रोक्का भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनन् भने जग्गा रोक्का भएका कारण खरिदबिक्रि पनि हुन सकेको छैन ।
पुर्पपश्चिम रेलमार्गको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यलयमार्फत झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताको ७ सय ६० विगाह जग्गा रोक्का गरेको छ । काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डको ३ जिल्लाका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
ती वडाको ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने रेल विभागको तथ्यांक छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि यस खण्डमा ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका भौतिक संरचना प्रभावित हुने विभागले जनाएको छ । जसले गर्दा झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान, घरधनी र स्थानीय समुदायले छिटो यसको टुंगो लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मुआब्जा दिन नसके जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
जग्गा रोक्का भएपछि आफ्नै जमिनभित्र कैदीसरह जीवन जिउन बाध्य बन्नुपरेको रेल प्रभावित क्षेत्रका सामाजिक अगुवा बताउँछन् । जग्गा रोक्का भएपनि किनबेच र बैकमा धितो राखेर कर्जा लिन समेत नपाइने भएपछि स्थानीय पुरै आजित छन् ।
कतिपयको त एक धूर जग्गा रेलमार्गमा पर्दा पनि पुरै कित्ताको प्लट रोक्का भएको गुनासो गर्छन् । रेलमार्गको सपनाका कारण हजारौं सर्वसाधारणको जीवन अन्योलमा पुगेको रेल्वे पीडित मुआब्जा समन्वय समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र निरौला बताउँछन् ।
रेल मार्गबाट प्रभावितहरुका लागि करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले अघिल्लो वर्ष जम्मा २ अर्ब रुपैयाँमात्रै छुट्याएको थियो । तर त्यो रकम पनि रेल विभागले मुआब्जा वितरण नगरी फिर्ता लगेको स्थानीयको भनाइ छ ।
पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई पटक–पटक भेटिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरुको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।
हुँदैन कसैले नभन्ने र समाधान गर्नतिर पनि कोही नलाग्ने भन्दै स्थानीय आक्रोश पोख्छन् । सरकारले विकासको नाममा गरेको गैरजिम्मेवार अभ्यासका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने पीडीतको भनाइ छ ।
परियोजनाको काम अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अहिले घुमीफेरि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।
तर प्रभावितले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीलाई बारम्बार भेटेर मुआब्जा या जग्गा फुकुवाको माग राख्दापनि कुनै सुनुवाइ गर्न नसक्नु नागरिकप्रति राज्य उत्तरदायी नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
