काठमाडौं । नेपालमा सत्ताको स्वरूप बदलिन्छ, तर सत्ताको केन्द्र कहिल्यै बदलिँदैन । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ दल, नयाँ नेता र नयाँ नारा आउँछन् । तर, पुरानै शक्ति फेरि फर्किन्छ ती हुन्, विचौलियाहरू । 

नेताको नजिक पुगेर उनीहरू सल्लाहकार बन्छन्, निर्णयकर्तासँग साझेदार बन्छन् र अन्ततः नीति, ठेक्का र नियुक्तिको दिशा आफैंले निर्धारण गर्छन् । राजनीतिका हरेक तहमा फैलिएको यही जाल अहिले विचौलियातन्त्रको नाममा स्थायी बनेको छ । 

सिंहदरबारको झ्यालभित्र सधैं एउटा अदृश्य व्यापार चलिरहेको हुन्छ, सत्ताको व्यापार । बाहिर नेताहरू भाषण गर्छन्, भित्र कसैले रकम, वाचा र पदको गणित मिलाइरहेको हुन्छ । सत्ता बदलिन्छ, कुर्सी फेरिन्छ, तर त्यो अदृश्य मान्छे फेरिँदैन जसले हरेक निर्णयको दिशा तय गर्छ ।

यस्तो व्यक्तिहरु न मन्त्री हुन्, न सांसद; तर उ बिना कुनै ठेक्का पास हुँदैन, कुनै नीति अगाडि बढ्दैन । नेताहरूलाई उनले भेट्छन्, सुन्छन्, सहयोग गर्छन्, अनि बिस्तारै उनीहरूका समस्या समाधान र रहस्य सुरक्षा बन्न पुग्छन् । यही बाटो हुँदै विचौलियाहरू सत्ता भित्र पस्छन्, दलका नेताहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा समाउँछन् र अन्ततः आफ्नो मोहर हान्छन् । 

सत्ताको रंगमञ्चमा स्क्रिप्ट सधैं विचौलियाले लेख्छन् । बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय वा जनताको सरकार– यी सबै परिवर्तनको एउटा स्थायी रोग रहँदै आएको छ,  विचौलियातन्त्र । जसरी हरेक सरकारको आफ्नै मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । त्यसरी नै हरेक सरकारको आफ्नै विचौलिया सञ्जाल हुन्छ । र, त्यो सञ्जालको केन्द्रमा दशकौँदेखि एउटै नाम स्थायी रूपमा बसिरहेको छ– दीपक भट्ट ।

राजनीतिक सञ्जालको जालोः विचौलियाहरूको रणनीति

नेपालमा विचौलियातन्त्र कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो क्रमिक रूपमा बनाइएको संरचना हो । जसको जगमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक निर्भरता र नेताहरूको स्वार्थ लुकेको छ । 

विचौलियाहरूले दलका प्रमुख नेताहरूसँग व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्छन् । पार्टीभित्र प्रवेश गरेपछि उनीहरू समाधानकर्ताको रूपमा स्थापित हुन्छन् । 

नेताहरूबीचको विवाद सुल्झाउने, वार्ता गराउने, ठेक्का मिलाउने र आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेर उनीहरू सत्ता र शक्ति दुवैको केन्द्रीय बिन्दुमा पुग्छन् । व्यवसायी दीपक भट्ट त्यसैको उदहारण हुन् ।

एक समय उनी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका नजिक थिए । अर्को समय एमाले नेता केपी शर्मा ओली र बामदेव गौतमका परिवारका सदस्य झैँ बने । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि उनले समान दूरीमा व्यापारिक राजनीति चलाए । अहिले नयाँ पुस्ताका सुदन गुरुङ र ‘हामी नेपाली’ नेटवर्कसम्म उनको पहुँच पुगेको चर्चा छ । राजनीतिक रंग बदल्ने अनुकूलन क्षमता नै उनको वास्तविक शक्ति हो । 

सत्ताको रंग जुनसुकै होस्, पैसाको धारा भट्टको बाटो भएर बग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  
उजुरीको तरंग जेन जी अलायन्सले भट्टविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको छ । भट्टले दुई दशकयता विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकारमा पुग्ने व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी १० खर्ब बराबरको अपारदर्शी सम्पत्ति जोडेको उजुरीमा किटानी छ ।

भट्ट समूहले भ्रष्टाचारका लागि तीन सयभन्दा बढी नीतिगत निर्णय गराएको पनि अलायन्सको दावी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले समेत भट्टका निम्ति सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । 

अलायन्सका अनुसार ‘पैसा र सेटिङको बलमा सरकार निर्माण, पार्टी एकता र विभाजनसम्म भट्टको हात हुने गरेको र नेपालका प्रमुख दलका अध्यक्ष, शीर्ष नेता र तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु उनको सहयोगी जस्तो बनेको आरोप अलायन्सको छ । भट्टले सेटिङ र बिचौलियाको रुपमा आर्जन गरेको भनिएको १० खर्ब बराबरको सम्पति जफत गरेर तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग छ ।

भट्ट साम्राज्यः ठेक्का, हतियार र निर्णयमा नियन्त्रण

भट्टको प्रभाव व्यापारिक जगतमा मात्र सीमित छैन । उनको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि मार्फत उनी साना–ठूला परियोजनामा अप्रत्यक्ष लगानी गर्छन् । तर, उनी कहिल्यै प्रत्यक्ष लगानीकर्ता हुँदैनन् । उनी एजेन्ट बन्छन् जसले ठेक्का, आयात, बीमा वा जलविद्युतको निर्णय कुन दिशामा जाने भन्ने तय गर्छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्र बलको राशन ठेक्का, हतियार खरिद, हेलिकोप्टर आपूर्ति, जलविद्युत आयोजना, बीमा कारोबार, यहाँसम्म कि नोट छपाइसम्म उनको प्रभाव देखिन्छ । तत्कालीन समयमा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्रीको कार्यकालमा रहेका बेला उनले जलविद्युत आयोजनामा सिधा नियन्त्रण जमाएका थिए । कतिपय आयोजना उनले जानाजानी रोकिदिए ताकि अर्को राजनीतिक संयोजन हुँदा त्यसको फाइदा उठाउन सकियोस् ।

भट्टसँग नजिकका व्यापारिक समूहहरूमा अहिले शंकर ग्रुप (सुलभ अग्रवाल) सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । कोभिड माहामारीका समय निलो नम्बर प्लेटको दुरुपयोग, बीमा खेल र विद्युत महसुल विवादजस्ता काण्डमा उनीहरू सँगसँगै मुछिएका थिए । भट्टको नाम सँगसँगै दर्जनौँ विवादहरू जोडिएका छन् । 

–    नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्ति उनको प्रभावमा ।

–    हिमालय स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन दबाब ।

–    निजी क्षेत्रलाई पुनर्बीमामा प्रवेश दिलाउन नीति तोडमोड ।

–    २०७८ जेठमा हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसँग ‘सेटिङ’ ।

–    आफ्नी सासूको नाममा खोलिएको एलियन्ट इन्सुरेन्स ब्रोकर प्रालि मार्फत ५२ करोड रुपैयाँको अवैध निकासी ।

–    नेपाल राष्ट्र बैंकले नै उनको वित्तीय कारोबारमा शंका उठाएको रिपोर्ट ।

–    अनि, अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उन्मुक्ति ।

सत्तासँग नजिक, प्रश्नविहीन साम्राज्य

भदौ २३ र २४ मा युवा पुस्ताको ‘जेनजी आन्दोलन’ले काठमाडौं हल्लायो । व्यापारी मीनबहादुर गुरुङदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म आन्दोलनको आक्रोश पुग्यो । तर, दीपक भट्टका व्यापारिक सम्पत्ति सानेपाको किरण भवन, बिजुलीबजारको किङ्स कलेज र मार्को पोलो होटल कसैले छुन सकेनन् । कसैले आँट गरेन, नारा पनि उठेन । 

पारिवारिक पृष्ठभूमि र शक्ति निर्माणको सूत्र

दीपक भट्टको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैन । उनका बुबा चतुर्भुज भट्ट, कृषि सामग्री कम्पनीका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक, २०६१ सालको मल ठेक्का घूसकाण्डमा मुछिएका थिए । विशेष अदालतमा मुद्दा चल्दा १७ वर्षका दीपक पनि १९ दिन जेल बसे । 

त्यसपछि उनले राजनीति र व्यापार दुवैलाई जोड्ने पुल बन्ने बाटो रोजे । दलहरूबीचको विवाद सुल्झाउने, वार्तामा साक्षी बस्ने र आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यका कारण उनी नेताहरूबीच विश्वसनीय बने । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियामा उनले साक्षीका रूपमा भूमिका खेलेको बताइन्छ । 

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको नजिकको सम्बन्ध खुलेआम चर्चा हुने विषय बनेको छ । गौतमलाई उनी ‘बा’ भन्थे र उनलाई आफ्नो ‘गडफादर’को रूपमा चित्रित गर्थे । गौतमका छोरा हरिशसँग पनि उनले व्यापारिक साझेदारी गरेका थिए ।

वास्तविक सत्ता कहाँ छ ?

नेपालको राजनीतिक संक्रमण अझै पूरा भएको छैन । तर हरेक संक्रमणको बीचमा एउटा स्थायी सूत्र छ । सत्ता बदल्छ, विचौलिया रहिरहन्छ । विचौलियाहरूले नेताहरूलाई डर, धन र विश्वासका माध्यमबाट आफ्नो मुठ्ठीमा लिने कला सिकेका छन् । 

दीपक भट्ट त्यस प्रणालीको ‘अनुहार’ मात्र हुन् । उनी जस्तै अरू धेरै ‘भट्टहरू’ पनि छन्, जसले सत्तासँगको व्यापारमा भाग लिएका छन् । तर भट्टको विशेषता यो हो कि उनी केवल ठेक्का व्यापारी होइनन् उनी राजनीतिक सञ्जालका संरचनाकार हुन् । 

जबसम्म राज्यका निकायहरू विचौलियाको सञ्जालबाट स्वतन्त्र हुँदैनन्, तबसम्म हरेक परिवर्तन केवल रंगमञ्चको दृश्य मात्र हुनेछ । यो कुनै एक व्यक्तिको विरोध होइन यो भ्रष्टाचार, राजनीतिक निर्भरता र दलहरूको वैचारिक खोक्रोपनको विरोध हो ।