काठमाडौं । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता भएको विषयमा सांसदहरु बीच मतभिन्नता देखिएकोे छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कामै गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश चुलिएको छ । भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्ने गरि हुने कुनै कार्यमा चुप नबस्ने भन्दै सांसदहरु जंगिएका हुन् ।
अहिले सडकमा जनतामात्रै होइन संसददेखि संसदीय समितिमा पनि सरकारप्रति असन्तुष्टिका आवाजले तहल्कै मच्चाइरहेका छन् । कहिले भ्रष्टाचारको कुराले त कहिले अन्य हक अधिकारको विषयमा संसद तात्तिएको देखिन्छ ।
आइतबार पनि सांसदहरुका अनुहार र हाउभाउ गरम नै देखिए । खासमा आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा छलफलभन्दा आक्रोश र असन्तुष्टि छरपष्ट भए ।
पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री–मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरे ।
समितिको बैठकमा सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारीता घट्दै गएको टिप्पणी गरे । संसदको बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।
बेरुजु फछ्र्यौटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने उनको माग छ ।
हुनत, उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि नै शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । त्यसैले प्रतिवेदनमाथिको विश्वसनियतामाथिका प्रश्न बलिया छन् ।
सोही कारण सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्नु परिरहेको छ ।
यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेतर्फ जोड दिइरहेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको समेत बताए ।
सांसदहरुले समितिका सभापतिमाथि औला उठाइरहँदा सभापति झन् आक्रोशित बने । उनले समितिको ओज घटाउने काम सांसदहरुको व्यवहारले नै गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनी समिति न्यायधीश नभएको भन्ने कुरामा हेक्का राख्न सांसदहरुलाई भने । लेखा समितिलाई सांसदहरुको प्रस्तुत हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको भनि कटाक्ष गर्दै उनले पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुग्याइने बताए ।
बैठकभित्रको लफडा यतिमै सकिएन । यहाँ अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भैरहवा विमानस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिमा नबस्ने घोषणा गरे ।
त्यसपछि योगेशको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिए । तर, सभापतिको यो निर्णय अरु सांसद मान्न तयार भएनन् । त्यसपछि छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइयो ।
यसरी छलफलका लागि बसेको बैठक नोकभोक र आरोप÷प्रत्यारोपमा सकियो । यद्दपी, विमानस्थलमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे पछिल्ला समय भइरहेका दिनहुँका चर्काचर्कीले वास्तविकता सतहमा ल्याउने सम्भावना भने बढेको छ ।
