काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी आईपीओ स्वीकृत गर्न कमिसन मागिरहेको कुरा संसदमा उठाएका छन् । 

बुधवारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बोर्डले साना आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बोर्डले कमिसन मागिरहेकै कारण १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् आयोजनाका ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ अनुमति २२ महिनादेखि रोकिएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारको २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य र बोर्डले गरिरहेको रबैयाबीच विरोधाभास रहेको भन्दै यसबारे तत्काल छानबिनको माग गरे ।

सांसद सापकोटाले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गर्यो । यो निकै गम्भिर र दुःखदायी कुरा हो । म यसका लागि नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सरकारको २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, अर्कोतिर सरकारकै निकायहरुको यो प्रकारको रबैया छ ।’

बोर्डले कमिसन मागिरेको विषयमा छानविन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग आग्रह समेत गरे । 

यस्तै राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि आईपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले कमिसन मागेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरिन् । आईपीओ स्वीकृतिका लागि बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको कुरा बाहिर आएको भन्दै यसबारे छानसिबन गर्न उनको माग छ ।