
काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा निगरानी र भ्रष्टाचारबाट आर्जित ठूलो धनराशी विदेशमा रहेको भन्ने चर्चाकाबीच अख्तियारमाथि प्रश्न उठिरहेको हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपलाई देखाएर अख्तियारलाई कमजोरी गरेको भन्ने आवाजकाबीच अख्तियारले भने सरकारमाथि कडा आक्रोश पोखेको छ ।
अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थला परेको छ । साना र खुद्रे प्रकृतिका मुद्दामा अल्झिएको अख्तियारको अस्थित्वमाथिका प्रश्नहरुमा सबै दल, नेता र सांसदहरु एकमत देखिन्छन् । तर, आफ्ना ठूला नेताहरु पर्ने देखिए उनीहरु नै अख्तियारलाई रोक्न लागिपर्छन् । यस्तो कारण अख्तियारको औचित्यमाथिका प्रश्न थप पेचिला देखिन्छन् ।
यस्तोमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सहभागी सांसदहरुले अख्तियारलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा आवाज उठाए ।
सांसदहरुले अख्तियारमाथि अनेक प्रश्न समेत गरेका छन् । कसैमाथि रिस साँध्न प¥यो भने समेत अख्तियार प्रयोग हुने गरेको आरोप समेत नलागेको भने देखिन्न यस्तोमा समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएपनि ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा अख्यिातारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेकोमै जोड दिए ।
अख्तियार राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण समस्यामा परेको दाबी गरिएकै बेला अख्तियार प्रमुख प्रेम राई भने सरकारले चाहेमा सबै काम हुने भनिरहेका छन् । राईले सरकारले नचाहेकै कारण भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा पुगेको तर, फिर्ता ल्याउन नसकिएको दाबी गरे ।
अख्तियारले काम गर्न नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप चर्को रहेको विषय केहिदिन पहिलेमात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जली प्रकरणलाई समेत लिने गरिएको छ ।
अख्तियारले नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी नै गरेपनि अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि प्रचण्डसहित शेरबहादुर देउवाकै जोडबल र दबाबमा मुद्दा रोकिएको बताइन्छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै भएपनि राजनीतिक रुपमा माथिल्लो निकायमा देखिने विभिन्नखाले अनियमिततामा अख्तियारले काम गर्न नसक्दा यो संस्थामाथि नै प्रश्न भने उठिरहेको छ ।