काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले थालेका राष्ट्रिय गौरवको अवस्था कहिल्यै सन्तोषजनक हुन सकेन । विगतदेखि नै यस्ता आयोजनाको सम्पन्नतामात्रै होइन प्रगति विवरण समेत राम्रो बन्न नसक्नुले समस्या के कुरामा छ त ?
भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गइरहेको छ । यस परिस्थितिका बीच अहिले सांसदहरुले अब गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखाउने थालेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको तर्जुमा र सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको छ ।
साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने समेत गरिएको छ । तर, यी आयोजनाहरुको प्रगति कहिलेई सन्तोषजनक हुनै सकेन ।
अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केही सम्पन्न भए पनि केही भने हालसम्म पनि अघि बढ्नै नसकेको अवस्थामा छन् । केही आयोजनात करिब दुई दशकदेखि सञ्चालनमा छन् ।
- सिक्टा सिंचाइ आयोजना
- बबई सिंचाइ आयोजना
- रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना
- भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना
- माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
- वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
- पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
- भैरहवा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- पोखरा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा
- पशुपति क्षेत्र विकास कोष
- लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष
- मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
- पूर्व पश्चिम रेलमार्ग
- हुलाकी लोकमार्ग
- उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
- उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
- उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
- काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग
- मेलम्ची खानेपानी आयोजना
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
यि आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका आयोजना हुन् । जसमध्ये केही आयोजनाले पूर्णता पाइसकेका छन् तर, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन लथालिङग छ ।
त्यसैले अहिले आयोजनाहरुको व्यवस्थापनका लागि आवाज उठिरहेका छन् । घोषणा गरेका आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने र स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने धारणा रोखका हुन् ।
यसक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले आयोजनाहरू घोषणा भएपनि बजेटको अभावमा वर्षौंसम्म अलपत्र रहेको बताए । पुराना आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजनाहरु थप्ने प्रवृत्तिका कारण वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
पूर्व–पश्चिम मेट्रो आयोजना कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म शुरु नहुने सांसद बोहराको दाबी छ । उनले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजनाहरु नथप्न संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने समेत बताए ।
यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण अवधिकै विषय समस्या उठान गरे । निर्माण सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
समितिमा अन्य सांसदहरुले समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको खेलाचीप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुधारका पक्ष सोच्न सुझाव दिएका छन् । समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट ढाँचा नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र कानून बनाउदा ध्यान दिन उनले सुझाव दिए ।
सीमित साधनस्रोत, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएको अप्ठ्यारोपनले गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको सरकारले बताउदै आएको छ । सरकारले नै प्रगति विवरण पेश गर्दैगर्दा आयोजनाको तीव्रत्तर विकासमा अझै जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिरहेको छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकको गुणस्तरीय जीवन तथा साझा पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेको बताइरहँदा यस्ता आयोजनाहरुलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ समेत ध्यान पु¥याउने कि ?
