सिन्धुपाल्चोक । बागमती प्रदेशभरिका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु सम्मिलित न्यायिक समितिको सम्मेलनले ९ बुँदे  घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन २०८२ बाट न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने कामलाई  प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहको अदालतका रुपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समितिको प्रमुखमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

अधिकार दिए पनि काम गर्न ऐन, कानुन, निर्देशिका, भौतिक संरचना अभाव हुँदा कार्य सम्पादन असहज भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरको पहिलो र राष्ट्रिय स्तरको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनमा आएका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।  

बागमती प्रदेशभरका ७४ पालिकामध्ये ५५ वटा स्थानीय तहका उपमेयर, उपाध्यक्षहरू सहभागी न्यायिक सम्मेलन ९ बुँदे  घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । सबै नागरिकका लागि सस्तो, सहज र द्रुत न्याय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनासँगै मेलमिलाप संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतामा उनिहरु एकमत भएका छन् । 

स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा देखिएको अवधारणागत अन्यौलताको अन्त्यका लागि संघीय कानुनद्वारा स्पष्टता कायम गर्न  घोषणापत्र मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । 

सहकार्यको लागि संवाद, सशक्तिका लागि सुधान नारा दिएर न्यायिक समिति भोटेकोशी गाँउपालिकाको आयोजना र गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशको समन्वयमा आयोजित भेलाले ५ बुंदे ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
सम्मेलनमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित तालिमको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित हुनुपर्ने देखि वर्तमानमा तोकिएको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको पुनर्विचार गरी थप स्पष्ट गरी  स्थानीय न्याय प्रणाली अझ सक्षम र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ  । 

भेलामा आएका न्यायिक समितिका संयोजकहरुले प्रदेश भरीका सरोकारवाला निकाय, संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई उपर्युक्त विषयहरूमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि विगतमा २०७८ चैत्र १४ गते पोखरामा र २०७९ चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन भएका थिए । सम्मेलनमा न्याय निरुपणमा भोग्नुपरेका समस्या र अप्ठ्यारा संगै अधिकार ब्यवस्थापन र कामको वाडफाड सम्बन्धमा छलफलसंगै निचोड समेत निकालियो ।  

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा सम्पन्न न्यायिक सम्मेलन अधिकार ब्यवस्थापन र कामको बाडफाडमा प्रभावकारी भएको सहभागीहरुको बुझाई छ ।