काठमाडौँ । पछिल्लो समय  नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका आवाज बुलन्द बन्दै गएका छन् । सरकारले देशमा विकास भइरहेको र जनता गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका बेला विपक्षी नेताहरु देश दुर्घटनाको संघारमा पुगेको बताउँछन् । स्वयं गणतन्त्रवादी नेताहरु समेत देशमा अराजकता र व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरु बढ्दै गएको स्वीकार्छन् । संविधान बनेको १० वर्षमा समेत वर्तमान व्यवस्थाले जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको भाष्य बलियो बन्दै गएछ । पालैपालो सत्ता चलाइरहेका प्रमुख दलहरुको अकर्मण्यता र पुरानै कार्यशैलीप्रति जनतामा निराशा र असन्तोष बढ्दो छ । यही असन्तुष्टिमा टेकेर राजावादी तथा अन्य अराजक शक्तिहरु सलबलाउन थालेको पाइन्छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता असफल भइसकेको भन्दै राजासहितको प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने समूह ध्रुवीकृत हुँदै गएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान व्यवस्था ल्याउने प्रमुख शक्तिहरु काँग्रेस तथा कम्युनिष्ट मिलेर देशमा तत्काल समाजवाद घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा देश दुर्घटनाको संघारमा पुगेको र कसैले रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले दश वर्षअघि निर्माण र लागू भएको संविधानले देशलाई समाजवादमा लैजाने भने पनि दलहरुले केही पनि गर्न नसकेको बताए । दल तथा सरकारले संविधानको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा झाँगिएको उनको भनाइ छ । अहिले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा जाँदा जनतामाझ नेता तथा व्यवस्थाको विरुद्धमा कुरा चलेको देख्न सकिने उनको जिकिर छ । दलहरु बेलैमा सचेत नबन्ने हो भने देश ठुलो दुर्घटनाको छेउमा पुगिसकेको र परिवर्तनको सिद्धान्तअनुसार त्यसलाई कसैले कसैले रोक्न नसक्ने गौतमको दाबी छ ।

प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि देश ठूलो संकटतर्फ धकेलिरहेको स्वीकार गर्छन् । उनले संरचनासहितको क्रमभंगता नगरे संकट रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । देशलाई संकटबाट बचाउन सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भन्दै उनले देशलाई अग्रगामी निकास दिने कुनै पनि विषय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लगाए । देश ‘वृद्ध नेपाल दुःखी नेपाल’को दिशामा गइरहेको भन्दै उनले वर्तमान शासन प्रणाली दलाल र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संविधान बनाउने र सङ्घीयता ल्याउने नेताहरुकै कारण देशमा संकट बढेको बताएका छन् । बुधवार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटदेखि अन्य विषयमा संघीयताको मर्म कायान्वयन नहुँदा समस्या बढेको बताए । २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका बजेट पनि सङ्घले विनियोजन गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहप्रति सङ्घ सरकारले विश्वास नगरेको आरोप लगाए । सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरू सत्तामा पुग्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने गरेको तर अरुलाई दोष मात्रै लाउने गरेको उनले बताए । १० वर्षसम्म कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको, बनेका कानुनको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नहुने, कानुन कार्यान्वयन नहुने, बजेट फिर्ता ल्याइने जस्ता कामहरू सङ्घ सरकारबाट भएकोले संघीयता असफल हुनेतर्फ रहेको उनको भनाइ छ ।

राजनीति गर्नेहरु पहिला आफै सच्चिन जरुरी रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ । नेसपा (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराईले नेताका छोराछोरीहरूलाई मुलुकमै सपना देखाउन नसके राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । नेपाल भन्दा कमजोर देशहरूले समेत विकास र प्रगति गरेको बताउँदै उनले नेपाललाई पनि सबल बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । यसका लागि नेताहरु पहिला सच्चिनुपर्ने र युवाहरूलाई स्वदेशमै सपना देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।