काठमाडौं । कोशी प्रदेश पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक तनाव, पहिचान–आन्दोलन, सीमावर्ती अपराध, र धार्मिक विभाजनको चपेटामा परेको छ । पूर्वी सीमाको यो प्रदेश अहिले भूराजनीतिक रूपमा मात्र होइन आन्तरिक रूपमा पनि विस्फोटको संघारमा उभिएको छ । 

कोशी प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा तीव्ररूपमा उकालो लागेको सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरता, पहिचान–राजनीतिका मुद्दा, धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्वको सम्भावना, र सीमावर्ती अपराधको बढ्दो प्रवृत्तिले नेपाल राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विशेष गरी प्रदेशस्तरीय उच्चस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले यस अवस्थालाई संविधान र शासन व्यवस्थामाथिको चुनौतीको रूपमा व्याख्या गर्नुको अर्थ व्यापक सुरक्षा नीतिगत त्रुटि र अपर्याप्त संयन्त्रप्रति संकेत गर्दछ ।

पहिचान र व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनः दमन होइन, संवाद आवश्यक

कोशी प्रदेशमा जातीय पहिचानको नाममा भैरहेका आन्दोलनहरूले सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउनुका साथै राज्य संरचनामाथि अविश्वासको भावना गहिरिएको छ । ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणको विरोध, पूर्वराजावादी गतिविधिको पुनःसक्रियता र अदालतसम्म पुगेका विवादहरूले जनतामा राज्यप्रतिको दूरी र असन्तोष बढाएको छ ।

–    स्थानीय असन्तोषहरूलाई सुरुवातमै सम्बोधन नगर्नु

–    राजनीतिक संवादको अभाव

–    राज्य संयन्त्रको एकपक्षीय सुरक्षा उपायमै निर्भरता

सीमावर्ती अपराधको बढ्दो जोखिम

झापा, मोरङ, र सुनसरीमा लागुऔषध कारोबार, मानव तस्करी, र साइबर अपराध बढ्दो क्रममा छन् । 

खुला सीमा, कमजोर अनुगमन संयन्त्र, र संघीय संरचनामा समन्वय अभावका कारण नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षा जोखिमको केन्द्र बन्न थालेको छ ।
 
–    सीमा निगरानी प्रणालीको कमजोर प्रवर्तन्

–    संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय अभाव

–    प्रविधि र स्रोतसाधनको न्यून उपयोग

धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्वको सम्भावना

कोशीमा धार्मिक र जातीय संगठनबीचको टकरावको जोखिम तीव्र हुँदै गएको छ । विशेष गरी राज्यको ढिलासुस्तीपूर्ण प्रतिक्रिया, संवेदनशील विषयमा स्पष्ट नीति अभाव, र दीर्घकालीन समावेशी रणनीतिको अभावले समस्या जटिल बनाएको छ ।

–    अल्पसंख्यक समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्न असमर्थता

–    संवेदनशील विषयमा राज्य संयन्त्रको तटस्थता गुमाउनु

–    सुरक्षा समाधानमा अत्यधिक निर्भरता, राजनीतिक संवादको अभाव

पाथीभरा केवलकार विवाद

पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोधले स्थानीय संस्कृति र धार्मिक स्थलहरूप्रति राज्यको संवेदनशीलताको कमी उजागर गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि कार्य अघि बढ्ने भए पनि समुदायसँग सम्वाद विना गरिएको पूर्वाधार विकासले असन्तोष निम्त्याउने सम्भावना उच्च छ ।

रणनीतिक र नीतिगत अभाव

उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकले सामाजिक असन्तोषबारे चिन्ता व्यक्त गरे पनि समाधानको खाका अझै अस्पष्ट छ । यही अस्पष्टता नै सुरक्षा जोखिमको केन्द्रबिन्दु हो । दीर्घकालीन नीति निर्माणको ढिलाइ, सुरक्षा र राजनीतिक संयन्त्रबीचको तालमेल अभाव, र जनतामैत्री शासनप्रणालीको कमीले कोशी प्रदेश मात्र होइन समग्र राष्ट्रमै अस्थिरता बढ्ने खतरा देखिएको छ । कोशी प्रदेशको अस्थिरता आन्तरिक सुरक्षा मात्र नभई संवैधानिक स्थायित्वमाथिको गहिरो चुनौती हो । 

सुरक्षा संयन्त्रको प्रतिकृया प्रायः ढिलो र सतही रहेको छ । पहिचान, धर्म, र विकासबीचको द्वन्द्वलाई केवल सुरक्षा दृष्टिकोणबाट होइन, राजनीतिक संवाद, समावेशी नीति, र स्थानीय सशक्तीकरणमार्फत समाधान गर्न आवश्यक छ ।

समाधानका उपायहरु बुँदागत रुपमै के हुन सक्छन् त ?  

–    स्थानीय–प्रदेश–केन्द्र सरकारबीच समन्वय बढाउने 

–    समावेशी संवाद संयन्त्र स्थापना गरि स्थानीय आवाज सुन्ने प्लेटफर्म बनाउने  

–    सीमावर्ती निगरानीका लागि प्रविधि र स्रोत साधन विस्तार गर्ने 

–    संवेदनशील सामाजिक र धार्मिक मुद्दामा विशेषज्ञ समूह गठन गरि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने 

–    संघीयताको भावना अनुसार शक्ति र जिम्मेवारी प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने 

कोशी प्रदेशको अस्थिरता कुनै स्थानीय घटना मात्रै नभई संघीयताको कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्रको परीक्षण, र राज्यको संवेदनशीलता नापिने महत्वपूर्ण घडी हो । 

यो स्थितिलाई केवल सुरक्षा कडाइबाट होइन संवाद, समावेशी नीति, र जनसहभागितामूलक शासनप्रणालीबाट सम्बोधन नगर्ने हो भने प्रदेशको असन्तोष राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तरण हुन समय लाग्दैन । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अब दमन होइन विश्वास निर्माण गर्नेतर्फ बढाउने कि ?