काठमाडौँ । सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेका विभिन्न काण्ड, ठगी र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरुलाई चोख्याउने चालबाजी सरकारले देखाउन थालेको छ । वर्षौं र महिनौँदेखि थाती रहेका मुद्दा धमाधम अघि बढाउँदै उनीहरुलाई चोख्याउने खेल सुरु भएको विश्लेषण भइरहेको छ । सत्तारुढ मुख्य दल काँग्रेस–एमालेभित्र अविश्वास र शंका–उपशंका बढ्दै गएको समयमा नै प्रायः काँग्रेस नेताहरु संलग्न भ्रष्टाचार काण्डका फाइल अघि बढाइएको छ । यसले दुइटा कुराको संकेत गर्छ । पहिलो, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ती नेताहरुलाई प्रक्रिया पु¥याएर चोख्याउने अर्थात् अदालतबाट सफाइ दिन लगाउने । भविष्यमा त्यही विषयमा पुनः मुद्दा चलाउन पाइनेछैन । अर्को, एमालेबाट प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले काँग्रेसलाई साइजमा राख्न र त्रास देखाउनका लागि ती मुद्दा अघि बढाउन लगाइएको हुनसक्छ । यसबारे स्पष्ट हुनका लागि अझै केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

बिहीबार टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै काँग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणको उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । यसबारे केही वर्षदेखि नै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थियो र मुद्दा लम्ब्याउँदै आएको थियो । यसपटक काँग्रेस सरकारमै भएका बेला उक्त मुद्दा अघि बढाइयो । विशेष अदालतका शाखा अधिकृत प्रकाशनारायण श्रेष्ठका अनुसार पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित सेवानिवृत्त दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशक पदमा कार्यरत सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय लगायतविरुद्ध उक्त मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रतिवादीहरुसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यद्यपि यस काण्डमा मुछिएका काँग्रेसकै अर्का नेता एवं तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र एमाले नेता एवं पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नाम भने छुटाइएको देखिन्छ । 

यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा महिनौँ फरार सूचीमा राखिएकी काँग्रेस सांसद माया राईलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । संसदबाट बिदामा बसेकी तर घरमै रहेकी राईलाई फरार सूचीमा राखिएको थियो । यही बीच उनी संसदमा हाजिर लगाउन उपस्थित भएको देखिएपछि गत वैशाख १३ गते पक्राउ गरियो । दुई सातामै अनुसन्धान टुंग्याएर राईविरुद्ध मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो भने बुधबार नै अदालतले १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दियो । कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुख्य पदमा रहेको बेला उनको कार्यकालमा करिब २ करोड ४० लाख बचत रकम हिनामिना भएको छ । तर उनीविरुद्ध केवल ३७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । १० धरौटीमै छाड्न आदेश दिएपछि सत्ताधारी दलकी नेता भएकै कारण उनलाई सहुलियत दिइएको र विपक्षी नेताहरुलाई प्रतिशोध साँधेर महिनौँ थुनामा राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा तर मुद्दा अघि बढ्न नसकेको बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण पनि यसैबेला अघि बढेको छ । वैशाख २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रीता सिंह वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । काँग्रेस नेता एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी समेत रहेकी रीतालाई बचाउनकै लागि उक्त मुद्दा अल्झाइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । यद्यपि मुद्दा दायर गर्दा समेत नेपाल बाल संगठनको तत्कालीन अध्यक्ष रहेकी मुख्य अभियुक्त रीतालाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दाका प्रतिवादीहरूसँग ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यसअघि सीआईबीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको उक्त प्रकरणमा पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । मुद्दा चलाइएका अन्य व्यक्तिमा अधिकांश बाल सङ्गठनकै पूर्व पदाधिकारीहरु रहेका छन् । 

यसरी, लामो समय अल्झाइएका काँग्रेस नेता र आसेपासे लक्षित मुद्दा धमाधम अघि बढाइनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुन नियतले काम गरेको छ भन्नेबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेछन् । काँग्रेसलाई दबाबमा राख्नकै लागि हो भनौँ भने गृह मन्त्रालयको कमाण्ड काँग्रेसकै हातमा छ, अन्यथा प्रक्रिया पु¥याएर चोख्याउनका लागि पो हो कि ? आशंका बलियो छ ।