काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव र विश्व अवस्थाका बारे विमर्श गर्दै समस्या न्यूनिकरणका लागि संयुक्त प्रयास खोजीका लागि थालिएको सगरमाथा संवाद जारी छ । संवादमा नेताहरुदेखि विज्ञसम्मले अबको आवश्यकताबारे औंल्याइरहेका छन् । जारी संवादको दोस्रो दिन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि के–कस्ता पक्ष मन्थन गरियो त ?
जलवायु परिवर्तन विश्वकैलागि चुनौतिको मुद्दा भइरहेका बेला नेपालले यसको न्यूनिकरणका लागि साझा प्रयासको खोजी गरिरहेको छ । साझा प्रयासका लागि सगरमाथा संवाद नै चलाइएको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि जारी संवादमा शनिबार पनि विविध पक्षमाथि समष्टिगत रुपमा छलफल चल्यो । यसक्रममा युएनडिपीका उपाध्यक्ष अचिम स्टेनरले सन् २०४५ सम्ममा कार्वन न्युट्रिलिटी हासिल गर्ने नेपालको महत्वाकांक्षाले विश्वका लागि पछ्याउन सकिने प्रेरणादायक उदाहरण प्रश्तुत गरेको बताए । अहिले विश्वको प्रमुख समस्या बनिरहेको जलवायु परिवर्तनको पहलमार्फत युएनडिपी विश्वभरका एक सय ४० देशसहित नेपाललाई समेत दिगो र समावेशी भविष्यतर्फ लैजाने रुपान्तरणात्मक जलवायु कार्यमा समर्थन गर्न पाउँदा गर्वको अनुभुति गरिरहेको समेत उनको भनाई छ ।
छलफलकै क्रममा विज्ञहरुले विकासशिल तथा साना गरिव राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सगरमाथा संवादमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानी नोक्शानीबारे भएको छलफलमा विज्ञहरुले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु कोषहरुमा सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै हानी, नोक्शानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डियोङले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताए । जलवायु परिवर्तन विरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाको लागि प्रभावित देश र नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्ने उनको भनाई छ । घटनाको विश्वव्यापीकरण र समर्थनले हानी नोक्शानी कोषसम्म पुग्न सहज हुने उनले बताए ।
प्रभावित देशका सरकारहरुलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत डियोङले बताए । सरकार स्पष्ट र बलियो भए मात्रै आफ्ना कुरा विश्वसामु राख्न र प्राप्त हुने कोष परिचालन गर्न सक्षम हुने उनको भनाई छ ।
छलफल कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैर आर्थिक हानी नोक्शानीको लेखाजोखा धेरै नै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
आर्थिक हानी, नोक्शानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानी नोक्शानीको लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया आवश्यक रहेको शर्माले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले सरकारहरुलाई गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोखा गर्न सघाउने लागेको उनको भनाई छ । उनले गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोख गर्ने विधि आगामी २०२६ सम्ममा तयार हुने समेत जानकारी गराएका छन् ।
यस्तै नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपद्को विकराल असर भोग्नुपरेको बारेमा समेत विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरु कमजोर हुन थालेको बताए ।
यस्तै, भारतका विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउण्डेशनका सामाजिक वातावरणीय न्याय कार्यक्रम संयोजक मौरिन सान्तोसले सीमित क्षमतामा रहेका समुदायले हानी नोक्शानी कोषमा छिटो पहुँच पुयाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
साथै जारी संवादको दोस्रो दिन बोल्ने अन्य विज्ञहरुले पनि हिमाली क्षेत्रमा जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै सुक्ष्म निगरानीका संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
