काठमाडौँ । सरकारकै छायाँ अदालतहरुमा परेको भन्ने आलोचना बढिरहेका बेला यस विषयमा संसदमा समेत कुरा उठेको छ । विरोधी र विपक्षीहरुलाई सिध्याउने अस्त्रका रुपमा प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा र अदालतभित्रको राजनीतिक नियुक्ति तथा सेटिङलाई सत्ता पक्षले अघि सारेको आरोप लाग्दै आएको छ । जसको फलस्वरुप सत्ताधारी पार्टीका नेता र आफन्त जोडिएका मुद्दामा अनुसन्धान तथा बयान नै नहुने, भइहाले पनि छोटो प्रक्रियाबाट न्याय सम्पादनका काम गरेर धरौटीमा छाड्ने या सफाई दिने काम भइरहेको देखिन्छ । तर विपक्षी पार्टी र विरोधीहरुलाई भने छानी छानी मुद्दामाथि मुद्दा, म्यादमाथि म्याद थप्दै हिरासत र कारागार पठाउने गरिएको भन्दै राजनीतिकर्मीहरुले नै सरकार प्रतिशोधी भएको बताइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले अदालतहरु पनि सरकारकै छाया बन्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । सरकारको प्रतिशोधी शैलीमै अदालतले समेत कानूनी प्रक्रिया मिचेको उनको आरोप छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले अदालतले कार्यपालिकाजस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थालेको आरोप लगाइन् । यस प्रवृत्ति मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ । अदालतले कानूनको उचित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको भन्दै पूर्वन्यायधीशहरुको फोरमले समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिना प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्षलाई पेसी तोकिएको सूचना नै नदिई उच्च अदालत पोखराले बिहीबार एकतर्फी सुनुवाई अघि बढाएको उदाहरण अघि सार्दै सांसद गौमले उक्त टिप्पणी गरेकी हुन् ।

थुनामा रहेका रवि तथा छविलाल जोशीलाई मुद्दाको पेशीकारे जानकारी नै नदिएको कुरा इजलासमै उठेपछि उच्च अदालत पोखराले उनीलाई जानकारी दिन आदेश दियो । शुक्रबार रवि पक्षका वकिलले एकपक्षीय सुनुवाई अघि बढाएको भन्दै आपत्ति  र विरोध प्रकट गरेका थिए । रविका वकिल रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले अर्को अदालतको आदेशबाट पक्राउ परेर थुनामा रहेको अवगत गराएपछि सुनुवाइसम्बन्धी जानकारी पत्र कारागार कार्यालयमार्फत् रवि र छविलाई पठाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । यद्यपि आइतबार पनि सुनुवाई अघि बढ्न सकेन, रवि र छविले सुनुवाइ भइरहेको जानकारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेकोले सोको कारण पेश गर्न आदेश दिइयो ।

सहकारी ठगी मुद्दामा कसैलाई जेल, कसैलाई विदेशमा उन्मुक्ति र कसैलाई देशभित्रै उन्मुक्ति दिइएको आरोप सरकारमाथि लागेपछि सत्तापक्षकै सांसदले मध्यमार्गी प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् । आइतबार सत्तारुढ एमालेका सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएका सबैलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा दोषीहरुलाई जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र बचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । सांसद आचार्यले सहकारीको समस्या अहिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती बनेको भन्दै नीतिगत र कानुनीगत रुपमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई थुनेर मात्र सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 

सहकारीका समस्या समाधान गर्न अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने समेत सांसदले माग गर्दै आएका छन् । अहिले कतिपय व्यक्तिलाई सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोपमै महिनौँ र वर्षौं थुनामा राखिएको छ । यद्यपि उनीहरु अदालतबाट दोषी ठहर भएका पनि छैनन् र उता सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका पनि छैनन् । जीबी राईलगायत मुख्य अभियुक्तलाई सरकारले पक्राउ समेत गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा अदालत तथा सरकारले सहकारी मुद्दामा विभेदपूर्वक काम गरिरहेको देखिन्छ, तर पीडितहरुले न्याय पाएको देखिँदैन ।