काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी भित्रबाटै दोहोरो दवावमा देखिएका छन् । उनी एकातर्फ सरकारको कामकारवाही फितलो भएको भन्दै नेताहरुबाट घेराबन्दी झेलिरहेका छन् । त्यस्तै अर्कोतर्फ पार्टीको भावी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै देउवाप्रति नेता तथा कार्यकर्ता रुष्ट छन् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएरपनि काँग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री थमाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु सरकारको कामकारवाही प्रति सुरुका दिनदेखि नै असन्तुष्ट छन् । यो विषयमा अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका शेखर कोइराला अझ आक्रामक छन् । उनी काँग्रेसले नै काँध हालिरहेको ओली सरकारले फितलो प्रदर्शन गरेको भन्दै पटक–पटक पार्टी नेतृत्वप्रति खबरदारी गर्दै प्रश्न समेत उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि देउवाले भने ओली सरकारको विकल्प देखेका छैनन् । उनी कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् । उनले यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ओलीलाई काँग्रेसको साथ रहिरहने प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
सरकारले पद रिक्त भएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । यो विषयमा ओली र देउवाबीच असझदारी कायमै छ । ओलीकै कारण काँग्रेसले चुनेका पात्रहरुलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकस परिरहेको छ । यद्यपि देउवा भने यस्को दोष ओलीलाई दिन चाहिरहेका छैनन् ।
तर यो विषयले नेपाली काँग्रेसभित्र भने तरङ्ग ल्याइरहेको छ । गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको विषयलाई लिएर काँग्रेस सांसदहरुले सदन र सडकबाटै सरकारमाथि प्रश्न उठाउन उठाइरहेका छन् । भने यस विषयमा सभापति देउवासमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने संककेत गरिरहेका छन् । यहीबीच सभापति शेरबहादुर देउवा निकटकै ७ नेताहरुले भने छुट्टै भेला गरेर सरकारको कार्यशैली र भावी महाधिवेशनबारे गम्भीर छलफल गरेका छन् । नेताहरु शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र नीधि, गोपालमान श्रेष्ठ विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार बैठक नै बसालेर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका हुन् । निकटकै नेताहरुले आफ्नो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि सभापति देउवा अझ दबावमा पर्ने स्थिति बनेको छ।
महाधिवेशनको उल्झन उस्तै !
नेताहरुबाटै सभापति देउवामाथि समयमै महाधिवेशन गर्न तदारुकता नदिएको आरोप लाग्दै आएका छन् । हुन पनि देउवाले सत्ताको मोह देखाउँदै विधानमा भएका सबै व्यवस्थाको सदुपयोग गर्ने रणनीति बुनेका छन् । काँग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षे हुन्छ । जो यही मंसिरमा सकिँदै छ । विधानमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो सुविधा लिँदा कांग्रेसलाई २०८३ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने समय मिल्नेछ । त्यस्तै संविधानले पनि त्यसमा ६ महिनाको थप समय दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो सबै छुटलाई देउवाले सदस्यताको कारण देखाएर सदुपयोग गर्न सक्छन् । र, पार्टीको महाधिवेशन ०८३ मंसिर भन्दा पछि धकेल्न सक्छन् । तर पार्टीका नेताहरु भने समयमै महाधिवेशन गर्न दवाव दिने तयारीमा छन् । पार्टीको संस्थापन इतरका नेताहरू शेखर कोइराला र गगन थापाले समेत समयमै महाधिवेशन गराउनका लागि देउवामाथि दबाब बढाउन थालिसकेका छन् ।
शेखरले त यसअघि नै भावी सभापतिको दावेदार घोषणा गर्दै नेतृत्वमा आफूलाई सघाउन र समयमै महाधिवेशन गराउन अभियान नै थालेका छन् । मुख्यतः देउवा आफू सभापति रहेकै बेला प्रधानमन्त्री बन्ने र शक्तिकै प्रयोगमार्फत आफू अनुकुलको पात्रलाई भावि नेतृत्व छाड्ने योजनामा देखिन्छन । तसर्थ उनले ओलीसँगको सहकार्यलाई तत्काल तोड्ने मनशाय देखाएका छैनन् । यद्यपि उनको योजनामा नेताहरु बाधक बन्ने संभावना बढ्दो छ ।
