काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दलको लेपमा त छ, तर तनाव व्यहोरिरहेको छ । कांग्रेस सरकारमा भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको काममा कमी कमजोरी भएकोदेखि पार्टीभित्रै तनाव बढेको भन्न थालेका छन् । तर, किन कांग्रेसले आफूलाई परिस्कृत गर्ने गरि अघि बढ्न सक्दैन ?
कांग्रेस राजनीतिक रनभुलमा फसेको छ । सरकारमा भएपनि आफ्नो भूमिका खुम्चिएको जिकिर गरिरहेको छ । तर, पनि सत्ता सहकार्य नतोड्ने बाँचा गरिरहनु परेको छ । बहुमतको सम्भावना नभएको सार्वजनिक स्वीकारोक्तिसहित कांग्रेसले पार्टीभित्र तनाव चर्किएको भन्न थालेको छ भने प्रधानमन्त्री गभर्नरदेखि सबै पाउँदा पनि कांग्रेस किन खुशी हुन सकेन ? जवाफ खोज्नुपर्ने भन्न थालिएको छ ।
थापाले पार्टीभित्र उकुसमुकुस चलिरहेको दाबी गर्दै गर्दा सांसदहरुले पनि सरकारको काममा चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । सरकारका कमी कमजोरी रहेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति जनाइरहेका छन् ।
कांग्रेस गठबन्धनमा सबै आफूले भनेको नहुनेदेखि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनेमा अग्रसर बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट कार्यसम्पादनमा ५० प्रतिशत चित्त बुझेको दाबी गर्ने कांग्रेसले सांसद मोहन बस्नेतमाथि टेरामक्सको आरोप र सांसद पदको निलम्बनलाई समेत आश्चार्यको विषय भन्न थालेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गर्ने यो जिकिरले पनि सरकारप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट भएको स्थिति देखिन्न । तर, सरकारमै रहने बाध्यता के छ भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्ने स्थिति पनि छैन् । यसरी कांग्रेस राजनीतिक उकुसमुकुस र अकर्मण्यतामा फसे पनि त्योबाट निकाल्नेभन्दा अझैं फस्ने गरि कदम अघि बढाइरहेको नेताहरुकै अभिव्यक्तिले संकेत गर्न थालेका छन् ।
सरकार पनि अकर्मण्यतामै !
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस एमाले सत्ता समिकरण पनि संकटमा फस्न थालेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको संकटकै कारण सोमबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत स्थगित गरिएको छ । गभर्नरमा डा. विश्व पौडेलपछि कांग्रेसले अर्को नाम अघि सारेको बताइन्छ । गुणाकर भट्ट, विश्व पौडेलपछि कांग्रेसले सुदूरपश्चिमका अर्का अर्थशास्त्री डा. अंगराज तिमिल्सिनालाई अघि सार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाम पठाएको बताइन्छ ।
अंगराज अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिस्ट हुन् । दार्चुलाका तिमिल्सिनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र विश्व बैंकको उच्च तहमा काम गरेको बताइन्छ । तीन पात्रको नाम अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक नै नराखेपछि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको बताइन्छ ।
