काठमाडौँ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अध्यादेशका रुपमा आउँदा नै विवादित विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुले सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले सरकार जनताप्रति समर्पित नभई निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित रहेको कुरा प्रमाणित भएको आरोप लगाइन् । सांसद सुवेदीले भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेजस्तो गरेर भूमिहीनलाई बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाइन् । 

उनले भनिन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले २०८१ साल माघ २ गते ल्याएको भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदबाट पास गर्न नसकी बहादुरीपूर्वक निश्क्रिय बनाएपछि विधेयकको रुपमा फेरि संसदमा दर्ता गरेको छ । अध्यादेशको रुपमा आउँदा नै सर्वत्र रुपमा आलोचना भैसकेको विषय फेरि विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्नुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गरेको छ । यसले यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ । भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ) लाई संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको जग्गा विक्री सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुको स्वार्थबाट आएको छ । सरकार आम नागरिकभन्दा माथिका सिमित वर्गका मानिसहरुका लागि कम्पनी खडा गरेर जतिपनि जग्गाजमिन राख्न पाउने र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारको नाउँमा जतिपनि जग्गा बेचविखन गर्न पाउने अवस्था बनाउँदैछ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले भूमीसम्बन्धी विधेयकले धेरै प्रश्न उब्जाएको बताइन् । उनले विधेयक देश र जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको हितमा ल्याएको आरोप लगाइन् । हदभन्दा बढी जग्गा सुरक्षित गर्न विभिन्न सहकारी संस्था वा कम्पनीका नाममा राखिएको जग्गालाई समेत घडेरी वा आवास निर्माण गरेर विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था राखिनु नै असल नियत नभएको उनले बताइन् । हदबन्दी जग्गाको विक्री सहज हुने प्रावधान राखेर विधेयक आउनु नै गलत मनसायले आएको आरोप उनकाे छ ।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याउनसक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले भूमि विधेयक सुकुम्वासी, भूमीहिन र अव्यवस्थित बसोवासीको मायाले नभई अपार्टमेन्ट बनाउनेहरुको मायाले आएको आरोप लगाए । व्यवस्था परिवर्तनको ३४ वर्ष हुँदा पनि भूमिसुधारका बारेमा जति कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए । विधेयक घरजग्गा व्यवसायलाई महत्व दिनेगरी आएको भन्दै उनले गिरिबन्धु टि-स्टेट, गोकर्ण सफारी पार्कका समस्या समाधानमा अनुकुल हुनेगरी ल्याइएको आरोपसमेत लगाए ।