काठमाडौं । अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंकले १८ औँ गभर्नर पाएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेभित्र गभर्नर कसले लिने भन्ने विवादकाबीच कांग्रेसले गभर्नरमा बाजी मारेको छ भने सत्ता सहकार्यमा देखिने खतराहरु केहि समयलाई टरेको स्थितिमा पुगेका छन् । तर, दुई तिहाईको बलशाली सरकारले सुशासन कायम र नियुक्तिका भागबण्डामा देखाएको चरम स्वार्थले स्थिति भने बिग्रिने बाटोमा लागेको छ ।

चैत २५ गतेदेखि रिक्त गभर्नर नियुक्तिमा लामो रस्साकस्सीपछि प्राध्यापक डाक्टर विश्व पौडेलले बाजी मारेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको नाम सिफारिस गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अड्काइदिएपछि देउवाले अघि सारेका पौडेल अन्ततः गभर्नर बन्न पुगेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककै कायमुकायम गभर्नर निलम ढुंगानालाई अघि सार्न खोजेका थिए । तर, कांग्रेसले अड्को थाप्न थालेपछि निलमलगायत अरु धेरै पात्रहरु पछि परेका हुन् । 

गभर्नर सिफारिस समितिमै रहेका पौडेलले गभर्नर बन्ने मौका पाउने भएपछि समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । 

उनले राजीनामा दिएपनि गभर्नर नियुक्तिमा ओलीले बठ्याई गर्न थालेपछि कांग्रेस संशंकित बन्न पुगेको थियो । कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सोमबार हुने भनिएको भेटवार्ता र मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत अन्तिममा स्थगित गरिएको थियो ।

देखाउनलाई समितिको बैठक

गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्सीय समिति गठन हुने गर्छ । त्यो समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने र सोहिमध्येबाट एकजनालाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले सिफारिस समितिको बैठक डाकेर कानूनी औपचारिकता पुरा गरेका हुन् । 

सिफारिस समितिका सदस्यहरु पुर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् पोषराज पाण्डे सदस्य छन् । उनीहरुले कानूनी औपचारिकता पुरा गर्नेबाहेक काम गर्न भने पाएनन् । 

उसोतः समितिले सरकारले ल्याएको व्यक्तिको नाममा ल्याप्चे लगाउनेबाहेक काम नगरेपछि यस्तो समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

समितिले पहिलो नम्बरमा देउवाको रोजाईका प्राडा विश्व पौडेल, दोश्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रोजाईमा परेकी कामु गभर्नर निलम ढुंगाना र तेश्रो नम्बरमा पूर्वसचिव दिनेश भट्टराई रहेका छन् । जसमध्ये पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् ।

एमाले भर्सेस कांग्रेस

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गभर्नरको शक्ति पत्तो पाएको हुनाले लामो समय अड्काएर राखे । गुणाकर र विश्वलाई कनिष्ट भन्दै ओलीले गभर्नर बनाउन नमानेको स्थितिकाबीच देउवाले आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि ओली दबाबमा परेका हुन् ।

गभर्नर आफ्नो मान्छे बनाउन चलिरहेको रस्साकस्सीमा विचौलियाहरुले ठूलो चलखेल गरेको आरोप समेत लागिरहेको छ । 

अझं, पौडेल त चितवनबाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको उम्मेदवार नै बनेका व्यक्ति भएकाले उनको कार्यदक्षतामाथिका प्रश्नहरु स्वभाविक बन्न पुगेका छन् ।

गठबन्धन संस्कृति र संस्कारलाई नै धुलिसात् पार्न कांग्रेस एमालेले देखाइरहेको राजनीतिक रवैयाका कारण पनि जनतामा निराशा र आक्रोश चुलिदोक्रममा छ ।

त्रिवि पनि बेहाल

प्राडा केशरजंग बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट राजीनामा दिएको लामो समयसम्म उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन् । गभर्नरको गाठो फुकाउन लामो तानातान गरेका कांग्रेस एमालेले त्रिविको उपकुलपति सिफारिस गर्नका लागि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति केपी ओलीले मन्त्री पन्तको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले सदस्य रहेका समिति गठन गरेका छन् । 

यो समितिले सिफारिस गरेपछि बल्ल उपकुलपति नियुक्त हुनेछ । तर, राष्ट्र बैंकजस्तै त्रिविको हालत पनि नियुक्ति भागबण्डामा देखिने वितण्डाले अर्को रुप लिने चर्चा चलिरहेको छ । 

उसोतः बलशाली सरकारले सामान्य नियुक्तिमा समेत ठूला घटना जसरी लिने र अनेक ताण्डव देखाउने गर्नाले समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । सरकारले नियमित काम नै समयमै गर्न नसक्ने र कानूनको पालनामा समेत चुक्ने गर्नाले सरकारको प्रभावकारिता र ठूला दलको गठबन्धनमाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।