काठमाडौँ । नेपालमा मानव तस्करी एक गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । नेपालबाट विशेषगरी भारत, खाडी मुलुकहरू र अन्य तेस्रो मुलुकहरू जापान–अमेरिकासम्म मानव तस्करी हुने गरेको छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारीको आडमा हुने तस्करी झन डरलाग्दो र चिन्ताजनक छ । जहाँ नेपाली युवाहरूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर शोषण गरिन्छ । त्यसमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुने गरेको छ । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करीको आरोप लागेको छ ।

 भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी संगठित मानव तस्करी गरेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव भट्टराईमाथि अनुसन्धान थालेको छ । भट्टराईसँगै विमानस्थलका अन्य कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्टराईले प्रति व्यक्ति २० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म असुलेर दुबईलगायतका मुलुकमा मानिस पठाउने गरेको उजुरी परेको छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेका छन् । 

यसरी सेटिङमा दैनिक औसतमा सयजनालाई अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति दिने गरेको छ । जसअनुुसार दिनमै ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रीसम्मै पुग्ने गरेको बताइन्छ । भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि यो नेक्सस अझ माथिल्लो तहसम्म समेत पुग्नसक्ने आशंका गरिएको छ ।

मानव तस्करीमा सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भट्टराई हालसम्म विमानस्थलमा कार्यरत उच्च तहका सरकारी अधिकारी हुन् । यो प्रकरणले गृह मन्त्रालय र विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । साथै, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत संलग्नताको आशंका व्यक्त गरिएको छ, जसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले चार महिनाअघि सहसचिव सुरेश पन्थीलाई हटाएर २३ असोजमा भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमनको प्रमुख बनाएका थिए । अख्तियारले छापा हान्ने तयारी गरेको सुइँको पाएपछि गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा हतार–हतार भट्टराईलाई अध्यागमनबाट सरुवा गरेर मन्त्रालयमा ल्याएको थियो । 

भट्टराई मुछिएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएको विषयमा उनको नाम पनि जोडिएको थियो ।

 त्यसपछि उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा गृह मन्त्रालय तानेर केही समय जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । त्यसको केही समयपछि उनलाई खासै महत्वपूर्ण नमानिने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । पछि गृह मन्त्रालयले अहिले कसुरजन्य विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव सुरेश पन्थीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा पठाएको थियो । 

तर, लेखक गृहमन्त्री भएर आएपछि पन्थीले प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना नबित्दै उनलाई तानेर विवादित सहसचिव भट्टराईलाई पठाइएको थियो । भट्टराईको ठाउँमा पन्थीलाई कसुरजन्य विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको थियो । 

त्यसअघि भट्टराई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा गएको ३ महिनामै सरुवा भएर मन्त्रालय तानिएका थिए । यस्तै भट्टराई २०७२ सालको भूकम्पको बेला काठमाडौं जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुँदा त्रिपाल खरिद प्रकरणमा अख्तियारको फन्दामा परेपछि निलम्बनमा समेत परेका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा उनको भाग मात्र ३५ लाख ६ हजार ६ सय २६ रूपैयाँबराबर बिगो कायम गरेको थियो । 

त्रिभुवन विमानस्थल लामो समयदेखि मानव तस्करी र अवैध गतिविधिको केन्द्र बन्दै आएको छ । सन् २०२२ मा पनि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी खाडी मुलुकमा नेपाली पठाउने र तीमध्ये धेरै अलपत्र परेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला पनि अध्यागमन कर्मचारीको सेटिङमा यस्ता गतिविधि भएको आरोप लागेको थियो, तर ठोस कारबाही भने भएन । 

यस्ता प्रकरणले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र विमानस्थल सुरक्षाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । विगतमा पनि सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र मानव तस्करीका घटनाहरूमा विमानस्थलका कर्मचारी र उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता उजागर भएको थियो। तर, यस्ता घटनामा गम्भीर अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको अभावले तस्करहरूको मनोबल बढेको छ ।  यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पारेको छ । विमानस्थललाई मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्नबाट रोक्न सरकारले कस्तो कदम चाल्लान् ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ । पछिल्ला घटनामा गृहमन्त्री लेखक संलग्नताको आशंकाले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न समेत उठाइरहेको छ ।