काठमाडौं । पतञ्जली आयुर्वेदको जग्गा प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसदीय समितिले समेत अनुसन्धान ग¥यो । तर कुनै पनि अनुसन्धान कामयावी हुन सकेका छैनन् । अख्तियारपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थालेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन पुनः अख्तियारतिरै फिर्ता पठाइएको छ । 

पतञ्जली योगपिठको जग्गा सम्बन्धि विवाद कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त कहिले संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । यसअघि अख्तियारले लामो समय लगाएर पतञ्जली जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान थालेको थियो । 

आज भन्दा १६ वर्षअघि २०६६ माघ १८ गते तत्कालिन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो । पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने निर्णय कानून सम्मत नै भए पनि हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने कार्य भने गैरकानूनी मानिन्छ । 

आचार्य बालकृष्णको निर्देशनमा नेपाल प्रतिनिधि शालिकराम सिंहले यो कार्यमा मन्त्रीहरुलाई प्रलोभनमा पारेका थिए । सिंहले नै जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र त्यसका लागि काभ्रेको जग्गा बेच्न अनुमतिका लािग तत्कालिन भूमीसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई हात लिन खोजे । तर बानियाँले अस्वीकार गरिदिएपछि सिंह तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठसँग नजिकिए । 

तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले तोक लगाएर पठाए । तर बानियाँले मन्त्रीको तोक आदेश नमानेपछि तत्कालिन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्तले बानियाँलाई स्पष्टीकरण नै सोधेर कारबाही अघि बढाए भने यता माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति प्रदान गरिएको थियो । सरकारको निर्णय नमानेको भन्दै बानियाँलाई महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । 

यहि पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरणबारेमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो । तत्कालिन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भएकै कारण माधव नेपाल पनि यो घटनामा मुछिएका छन् । 

त्यसैले अख्तियारले नेता नेपालसँग बयानसमेत लिएको थियो । माधव नेपालसहित घटनामा मुछिएकाहरुविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेको अख्तियार भने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थप अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाउन चाहेन । यो प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान थालेको थियो ।  

लेखा समितिले अख्तियारमै फिर्ता पठायो

अख्तियारपछि अनुसन्धान थालेको सार्वजनिक लेखा समिति पनि यो प्रकरणबाट पछि हटेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रकरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियारमै पठाउने विहीबार मात्रै निर्णय गरेको छ । 

पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको र मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा सोधपुछ थरी प्रतिवेदन बनाएकोमा बैठकले थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताउँछन् । 

पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारेमा मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँमा गरिएको सोधपुछ अनुसन्धानबाट तयार पारिएको भनिएको फाइल पुनः अख्तियारमा पठाइँदैछ । थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनी संसदीय समितिले अख्तियारमा नै पठाउने निर्णयपछि अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउला, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।