काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले राजनीतिक प्रयोगशालामा परिणत भएको छ । जननिर्वाचित नेतृत्व, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यबीचको टकरावले राजधानीलाई ठप्प पार्ने जोखिम छ । मेयर बालेन्द्र शाहको स्वतन्त्रताको अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियामाथि असहयोगबीचको द्वन्द्वले शासनको मुलभूत स्वरूपमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका अहिले संक्रमणकालमा फसेको छ । महानगरपालिकाका मेयर कार्यपालिका बैठक डाक्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन भने उनले सबै दोष केन्द्रिय सत्तालाई दिन थालेका छन् । 

अभिव्यक्ति दिदा मर्यादाको समेत ख्याल नगर्ने मेयर बालेन्द्र साह ’बालेन’ र राजनीतिक दाउपेचमा उत्रिएका वडाध्यक्षका कारण महानगरपालिका संकटमा मात्रै फसेको छैन्, कार्यपालिकाले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय समेत बन्दाबन्दीमा परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका देशकै राजनीतिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक केन्द्र अहिले प्रशासनिक लकडाउनको अवस्थामा छ । 

अनिवार्य महिने कार्यपालिका बैठक पाँच महिनादेखि बस्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि, संघीय सरकार, र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वले सिधा जनजीविकामाथि खेलबाड गरिरहेको छ । कार्यपालिका बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्नु कानूनी उल्झन मात्रै नभई शासन प्रणालीमाथिको ठूलो चुनौति समेत हो ।

व्यक्तिगत अडान कि राजनीतिक विद्रोह ?

मेयर बालेन्द्र शाह जसले स्वतन्त्र र जनप्रिय उम्मेदवारको रूपमा राजनीति प्रवेश गरेका थिए । अहिले आफैं संस्थागत प्रक्रियाविरुद्धको ‘असहयोग आन्दोलन’को अगुवा बनेका छन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक्ने नगर प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु बालेनको नेतृत्व शैलीलाई गम्भीर प्रश्नमा ल्याइदिएको छ । मौखिक आदेशको भरमा निर्णंय गराउने र कानूनमाथि खास ख्याल नराख्ने मेयर बालेनकै कारण महानगर प्रहरीको दुरुपयोगदेखि विभिन्न समस्या निम्तिएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले कार्यपालिका बैठकको माग गरिरहेका छन् ।

कार्यपालिका बैठक रोकिएसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेटको प्रारम्भिक तयारी, विकास योजना स्वीकृति, कर्मचारी दरबन्दी, सेवा सुविधा संशोधन, र स्थानीय कर प्रस्ताव जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा महानगरको बजेटसमेत निर्माण हुन सकेको छैन जुन प्रशासनिक असफलता मात्र नभएर मेयरको नेतृत्वमाथिको गम्भीर प्रश्न समेत हो ।

कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विषयहरू के–के हुन् ?

–    सभामा पेश हुने विधेयक 

–    राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), पुरक अनुमान र उधारो खर्च 

–    करसम्बन्धी प्रस्तावहरू 

–    प्रमुखले नगर कार्यपालिकामा पेश गर्न निर्देशन दिएको विषय वा नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने भनी नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको विषय 

–    प्रचलित कानून बमोजिम जारी गर्नुपर्ने विधेयक, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा आदेश

–    नगरपालिकाले जारी गर्ने कुनै नीति वा त्यस्तो नीतिमा हुने परिवर्तन

–    अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समष्टीगत वा क्षेत्रगत विकास योजना, कार्यक्रम, रणनीति निर्धारण सम्बन्धी 

–    कार्यालय वा शाखाहरूको संगठन संरचनामा परिवर्तन वा स्थानान्तरण सम्बन्धी 

–    राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको भगिनी सम्बन्ध स्थापना 

–    नगरपालिकाले लिने ऋण वा वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालन हुने योजनाको सम्झौता सम्बन्धी 

–    नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिने दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सभा सम्मेलन वा सरकारी भ्रमणमा भाग लिने वा प्रतिनिधि पठाउने 

–    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विदेशमा हुने गोष्ठी, अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा पठाउने 

–    नगरपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति, सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून निर्माण र परिवर्तन 

–    स्थानीय सार्वजनिक विदा निर्धारण गर्ने

–    प्रचलित कानून बमोजिम नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनु पर्ने भनी तोकिएका अन्य विषय 

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन काठमाडौं टावरबाट आक्रोशमा आएको स्थिति देखिन्छ । तर, संघीय सरकारसहितको सहकार्य गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित नहुनेदेखि उनले एकखाले पर्खाल नै खडा गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय महानगरमा देखिएको विवादमा भने कांग्रेस एमालेले एकीकृत ढंगले प्रहार गर्न थालेपछि उनी रक्षात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । 

उसोतः राजनीतिक विश्लेषकहरूले बालेन शाहलाई ‘ब्रान्डेड मेयर’ संज्ञा दिन थालेका छन् । खासगरी श्रमिक, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि कुनै ठोस संरचनात्मक सुधार नआउनुले बालेनको नीति प्राथमिकता सतही देखिन्छ । 

बाल हेरचाह केन्द्र, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात, सस्तो आवास, सडक व्यवसायीको पुनस्र्थापना र निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम  यी सबै घोषणापत्रको पानामा मात्र सीमित छन् । 

समाधानको पहिलो सर्त ‘संवाद’

अहिलेको राजनीतिक संकटको एक मात्र समाधान कार्यपालिका बैठक बोलाउनु हो । संवादविना समाधान सम्भव छैन । तर, मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच बोलचाल नै नभएको सूचना सार्वजनिक भइरहेका बेला यो सम्भव देखिँदैन । बालेनको सचिवालय समेत यो विषयमा पन्छिने प्रयास गर्दै आएको छ । 

स्वाभिमान कि स्वेच्छाचार ?

राजनीतिक रुपमा यो अवस्था दुई कोणबाट हेरिँदैछ । एउटा बालेन संघीय हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्को उनले व्यक्तिगत असहमतिको आधारमा सम्पूर्ण संस्थागत प्रक्रिया रोकिरहेका छन् । 

जुनसुकै कोणबाट हेरिए पनि राजधानीको सत्ता सङ्घर्ष अहिले जनताको समस्याभन्दा शक्ति संघर्षमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । व्यक्तिगत अडान, राजनीतिक ब्रान्ड र पब्लिसिटीभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार नेतृत्वले संवादको ढोका खोल्नु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ ।