काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब बढिरहँदा सत्तारुढ एमाले सचिवालय बैठकले राजावादी आन्दोलनलाई छायाँमा पार्ने गरी गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।

जेठ १५ गते सबै राजावादी दलहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिरहँदा एमाले सचिवालयको बैठकले गणतन्त्र दिवस भब्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री लेखकको विषयमा भने एमाले मौन देखिएको छ । 

सरकारले नेपालमा गणतन्त्र स्थापानको १७ बर्ष पुरा भएको अवसर पारेर जेठ १५ लाई भब्य बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिन नै विशेष उत्सवका रुपमा दीपावली गरी गणतन्त्र दिवस मनाउन लागिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले पार्टीको स्थानीय कमिटीदेखि केन्द्रसम्म नै भब्य रुपले दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले गणतन्त्र दिवसलाई विशेष बनाउने निर्णय गरेको हो । 

खासगरी राजावादीहरुको समूहले संयुक्त जनआन्दोलन समितिको ब्यानरमा प्रदर्शन गरी गणतन्त्रलाई नै धक्का दिने घोषणा गरेकै कारण एमालेले गणतन्त्रको उत्सवलाई भब्य बनाउन खोजेको हो । गणतन्त्र दिवस मुल समारोह समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । ओलीले पार्टीको आन्तरिक पंक्तिलाई राजावादी प्रदर्शनको प्रतिवाद गर्ने संकेत समेत गर्दै आएका छन् । राजावादीको प्रदर्शन र गणतन्त्रको उत्सवका कारण राजावादी र सरकार आमनेसामने हुने स्थिति बनेको छ ।  

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्रको शक्ति संघर्ष चुलिरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखक विवादले स्थान पाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसाका नाममा लाखौँ रकम ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक तानिदा सत्ता भित्र उकुसमुकुस छ । 

सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै संस्थापन इतर पक्षले लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन् । यहिबेला आइतबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर बैठकमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको विषयमा छलफल नै नभएको एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सरकारका प्रवक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए । यद्यपि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा आवश्यक नरहेको नेताहरुले बताएका छन् । 

कांग्रेसको अड्डीका कारण कांग्रेसकै गभर्नर नियुक्त गरी सरकार संकट टारेको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि फेरि दुई चुतौती थपिएका छन् । एकातर्फ राजवादी आन्दोलन रोक्नु पर्नेछ भने  अर्काेतर्फ सत्तासंकट कायमै रहेको छ । भिजिटभिसा प्रकरणले ओली सरकार माथि थप दबाब बढेको छ । तर सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भने सिंगो पार्टी पंक्ति लागेर सम्भावित समस्या हल गर्ने निचोडमा पुगेको छ ।