काठमाडौं । माओवादी अहिले मध्यपहाडी क्षेत्रको अभियानबाट काठमाडौं आएको छ । देशभर अभियान सञ्चालनमा होमिएको माओवादीले जनतासंग साथ दिन अपिल गरिरहेको छ भने सरकारमाथि अनेक प्रश्नले प्रहार गरिरहेको छ । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस एमाले भने माओवादी युद्धबारेका टिप्पणीमा उत्रिन थालेका छन् । 

झापाको कचनाकवलबाट शुरु गरेको माओवादीको अभियान सोलुखुम्बुमा पुगेर समापन हुने बताइएको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा अभियानमा जुटेको माओवादी केन्द्रले हरेक ठाउँमा आफूलाई साथ दिन भनिरहेको छ भने सरकारमाथि अनेक प्रश्नले प्रहार गरिरहेको छ । 

सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजेकोदेखि विभिन्न प्रकरणमा जोडेर हैरानी दिइरहेको माओवादी सत्तारुढ दलको समेत प्रतिप्रश्नमा पर्न थालेको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादी युद्धलाई कायरापूर्ण कृत्य भनेका छन् । 

सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा आउँदा उनलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने भनिएको थियो । तर, त्यसपछि माओवादीले कांग्रेससंगको गठबन्धन तोड्दै राष्ट्रियसभामा आफ्ना सांसद नारायणप्रसाद दाहाललाई अध्यक्ष बनायो । आफूलाई अध्यक्ष नबाएपछि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदामा गृहमन्त्री समेत रहेका सिटौला भड्किएका छन् । उनले अनेक टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उसोतः यता एमाले पनि आक्रामक देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी युद्धमाथि निर्मम टिप्पणी गरिरहेका छन् । विदेशबाट हतियार ल्याएर जनताको टाउकोमा पड्काएको आरोप लगाएका ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी युद्धलाई निर्मम टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

पछिल्लो समय ओली प्रचण्डबीच द्वन्द्ध चर्किन थालेको छ । ओलीले झण्डै दुई तिहाईको नेकपाको स्मरण गर्दै प्रचण्डमाथि आक्रोश पोख्ने गरेका छन भने प्रचण्ड पनि ओलीमाथि यसरी नै खनिने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राजावादीसंग मिल्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै आक्रोशित बनेका प्रचण्डले ओलीलाई मानसिक अस्पताल जान समेत सुझाव दिएका छन् । 

ओली–प्रचण्डबीच चलिरहेको जुहारीमा कांग्रेस समेत मिसिने गरेको देखिन्छ । कांग्रेस नेताहरुले माओवादीलाई अस्थिर मात्रै भन्ने गरेका छैनन्, उनीहरुले माओवादी युद्धलाई समेत अनेक उपमा दिने गरेको देखिन्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव 

माओवादी युद्धकै कारण अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने गरि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन् । आयोगले काम गर्ने बेला नेताहरुबीच यसरी आरोप–प्रत्यारोप चल्दा पीडितले न्याय नपाउने सम्भावना समेत बढेर जानसक्ने खतरा रहन्छ । टीआरसीको अन्तिम टुंगो लगाउने भनिएको बेला माओवादी युद्ध वा शन्ति प्रक्रियालाई रचनात्मक ढंगले समाधानको बाटोतर्फ लैजानुको सट्टा दलहरुबीच चलिरहेको आरोप–प्रत्यारोप र विवादले थप संकट आउने त होइन भन्ने खतरा समेत बढेको छ ।