काठमाडौं । जेठ १५ गतेका लागि तय राजावादी आन्दोलनलाई काउण्टर दिनेगरी सत्ताधारी नेकपा एमालेले समेत प्रदर्शनको तयारी गरेपछि सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । उक्त दिन काठमाडौं कब्जा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरकारी अंङ्गले समेत गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । गत चैत १५ गते राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । यहिबेला सदन र सडकबाटै गृहमन्त्रीकै राजीनामाको आवाज चर्को बनिरहेका बेला सुरक्षा रणनीति ओझेलमा परेको छ । 

गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तिनकुनेमा विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो । उक्त घटनाकाबारे तयार पारिएको प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढाएको छ । 

उक्त आन्दोलनको कमाण्डर दुर्गा प्रसाई सहित दर्जनौं राजावादी नेता कार्यकर्ताहरुले मुद्दा खेपिरहेका छन् । यद्यपि चैत १५ को घटना सुरक्षा निकायका कारण पनि हिंसात्मक बनेको भन्दै सुरुक्षा निकायमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरेका कारण स्थिति विग्रिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

सोही दिन राजावादीलाई काउन्टर दिन भन्दै माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा विप्लवसहितको समाजवादी मोर्चाले पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो । यही घटनाको दुई महिनापछि, अर्थात् जेठ १५ गते, काठमाडौंमा फेरि राजावादी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरू आमनेसामने हुने भएका छन् । 

राजावादीहरूले जेठ १५ गते काठमाडौंमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहँदा सत्तारूढ दल एमाले गणतन्त्रको उत्सव मनाउने भन्दै प्रतिरोधको तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चैत १५ मा काठमाडौं कब्जा गर्ने गरी जुट्न एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर सुरक्षा निकायले भने यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिदैन । 

चैत्र १५ को घटना पुनरावृत्तिको डर

चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रहरी रिपोर्ट अनुसार चार हजार प्रदर्शनकारी रहेको भनिएको उक्त हिंसात्मक प्रदर्शनलाई रोक्न सुरक्षा निकाय पूर्णतः असफल भएको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनको संवेदनशीलता र सम्भावित जोखिमको आकलन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । 

चैत्र १५ को घटनाले सुरक्षा निकायको तयारी र संयमको कमी स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जेठ १५ गतेको प्रदर्शनले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषयमा नागरिकहरू चिन्तित छन् । 

विशेषगरी, राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूको एकै दिन सडकमा हुने प्रदर्शनले हिंसात्मक झडपको सम्भावना बढाएको छ । तर प्रहरीले ठोस सुरक्षा योजना नबनाउने चैत १५ कै पुनरावृत्तिको जोखिम बढेको छ । यद्यपि राजावादीहरुले भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र सत्याग्रहपूर्ण हुने बताइरहेका छन् ।

जेठ १५ मा सुरक्षा तयारीको अभाव

जेठ १५ गते काठमाडौंमा राजावादीहरूले पुनः प्रदर्शनको तयारी गरिरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले काउन्टर प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ । चैत्र १५ को घटनाले सुरक्षा निकायको कमजोरी उजागर गरिसकेको अवस्थामा जेठ १५ को प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीले कस्तो योजना बनाएको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । 

सुरक्षा निकायको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा

नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु राज्य र सुरक्षा निकायको प्राथमिक दायित्व हो । जेठ १५ को प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रहरीले समयमै ठोस योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदर्शनकारीहरूको गतिविधि निगरानी, सम्भावित जोखिमको आकलन, र आवश्यकताअनुसार सुरक्षा बल परिचालन गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो । 

नागरिकहरूले जेठ १५ को प्रदर्शनलाई लिएर विभिन्न आशंका र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । विशेषगरी, चैत्र १५ को हिंसात्मक घटनाले मानिसहरूमा त्रास पैदा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ ।