काठमाडौं । अध्यागमन सेटिङ आरोपले गृहमन्त्री रमेश लेखक संकट, दबाब र राजनीतिक समस्यामा छन् । प्रतिपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै छानविनको माग गरिरहेको छ भने सत्तारुढ दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् । तर, बजेट ल्याउनुपर्ने समय जेठ १५ गते आउनै लाग्दा समसदमा देखिएको विवाद, अवरोध र घोचपेचले स्थिति बिग्रिन पुगेको छ । 

प्रतिपक्षीको आवाज चर्को बन्न थालेपछि के संसद सहि ढमगले अघि बढ्न सक्ला ? बजेट कार्यक्रम शान्त र सौम्य बन्न सक्ला ? वा गणतन्त्र दिवसमा सरकार गृहमन्त्रीविहीन बन्ला ?

‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ नेपाली समाजमा प्रचलित यो उखान दशकौँदेखि सत्यको प्रतिक बनेर गुज्रिरहेको छ । तर, यो लोकोक्ति अहिले एक वर्षमै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजनीतिक जीवनमा चरितार्थ भएको छ । ठीक एक वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उठेको प्रश्नको बलियो आवाज संसदमा गुन्जिएको थियो ।

त्यही आवाज आज लेखकमाथि फर्किएको छ तीव्र, कठोर र राजनीतिक मूल्यांकनको रूपमा । कांग्रेस प्रमुख सचेतकका रूपमा लेखक संसदमा रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उठाएको प्रश्नबारे लेखकले संसदको मर्यादा र नैतिकताको उचाइमा चढेर बोलेका थिए । छानबिन हुनु पर्छ, जवाफ चाहिन्छ, राजीनामा पनि होस् भन्ने उनको अडान संसदको रेकर्डमा छ ।

त्यसकै फलस्वरूप लामिछानेले राजीनामा दिए, छानबिन समिति बन्यो र संसद सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो । लेखकलाई त्यो समय न्यायको पक्षधर नेताका रूपमा चित्रित गरियो । तर, अहिले उही नेता गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै शब्दको घेराबन्दीमा परेका छन् । 

हालै सार्वजनिक भएको मानव तस्करीसम्बन्धी ‘भिजिट भिसा सेटिङ’ प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको संलग्नता पुष्टि हुने संकेतहरू सार्वजनिक भएपछि लेखक चपेटामा परेका हुन् । 

आरोपअनुसार दैनिक लाखौँ रुपैयाँको असुली गृह मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको थियो । गृहमन्त्रीमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद चल्न नदिने घोषणा रास्वपाको छ । आफूलाई पारेको अप्ठ्यारोको पैँचो लिने मौका पाएको रास्वपाले राजीनामाको विषय सबैभन्दा पहिले संस्थागत रूपमा उठाएको हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने रवि लामिछाने र लेखकको घटनालाई फरक भन्दै विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन् । गल्ती कर्मचारी तहमा भएको  र मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा सान्दर्भिक छैन भन्ने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ । तर प्रतिपक्षीहरूले जब अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रकै नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ तब निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाइरहेकै छन् । 

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका मुद्दामा नैतिकता र जवाफदेहीको जुन रटान थियो त्यसमा लेखक अग्रपंक्तिमा थिए । अहिले उही मापदण्ड आफूमा लागू हुँदा भने उनी जवाफ दिने समय मागिरहेका छन् । तर, विपक्षी दलले भनिरहेको छ ‘गृहमन्त्रीज्यूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले जवाफ दिने होइन, राजीनामा दिने हो । अब बयान दिने हो, जवाफ दिने होइन ।’ अभियुक्तले कानुनी कठघरामा गएर अख्तियारले बोलाएको बेलामा बयान दिने हो वा भाषण गर्छ ? प्रतिपक्षीले उठएको प्रश्न यहि हो । 

टसमस भएनन् विपक्षी

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण कार्यसूची अघि बढ्न नसकी बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता र विपक्षीबीच सहमति जुटाउन प्रयत्न गरे पनि त्यसले कुनै सार्थक मोड लिन सकेन । 

विपक्षीको कडाइ र सत्ता पक्षको अडानबीच संसद् थप जटिलता तर्फ उन्मुख भएको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गृहमन्त्री लेखकलाई संसदमा उपस्थित भएर आफूमाथिको आरोपबारे स्पष्टिकरण दिने अवसर दिनु पर्छ भन्ने अडान राखेका थिए । तर विपक्षीहरू भने राजीनामा बिना कुनै संवाद अघि बढ्न नसकिने अडानमा अडिग रहे । 

राजनीतिक संवाद र सहमतिमा संसद् सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रगति देखिएन । अब बुधबारको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सक्ला त ? सबैकाको नजर पुनः सभामुख र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीमा केन्द्रित छ ।

बजेट अन्यौलमा !

बजेटको संवैधानिक मिति नजिकिँदै गर्दा संसद अवरुद्ध हुनुले सरकारलाई गम्भीर दबाबमा पारेको छ । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ । तर प्रतिपक्षी मओवादी, रास्वपा, राप्रपाले लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद नचल्ने अडान लिएका छन् । नयाँ बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन ल्याउने गरेको छ । तर बैठकमा अवरोध भएसँगै अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन पेस गर्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

यो घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धनलाई गहिरो अन्योलमा पारेको छ । गृहमन्त्री लेखकको कुर्सी बचाउने रणनीति र प्रतिपक्षीको नैतिकताको बम दुवैले राजनीतिक चक्र तीव्र बनाइरहेका छन् । 

राजनीतिमा कुरा केवल तर्क वा तथ्यको मात्र होइन समयको पनि हो । अब सत्तारुढ दलले सरकार जोगाउँछ कि रमेश लेखक सबैको नजर यसैमा छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको यो लज्जास्पद कार्यले विश्वमन्चमा नेपालको शीर निहुरिएको छ । 

उसोतः लेखकमाथि परेको राजीनामाको दबाब र अवस्था सामान्य पार्न राजीनामा नै आएपनि गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि राजावादी शक्तिले गर्ने भनेको प्रदर्शनमा गृहमन्त्री नै नहुने स्थिति त हुने होइन भन्ने चिन्ता समेत देखिन्छ । यद्यपी गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षामा आफू भए÷नभएको महशुस नै गराउन नसकेकाले फरक नपर्ने समेत भन्ने गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा बाढीको वितण्डाको बेला भिजिबिलिटी नपुगेकोदेखि तीनकुने प्रकरणमा समेत गृहप्रशासनमाथिका प्रश्न थप पेचिला बनिरहेको स्थिति छ ।