काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरुले विहीबारदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन शुरु गरेका छन् । संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको पहिलो दिनको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण बन्यो । 

गणतन्त्र उत्सव मनाउने भन्दै सत्तारुढ एमालेको पनि प्रदर्शन हुँदा मुठभेडको त्रासदी छाएको थियो । ब्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने राजावादी नेताहरुले उद्घोष गरेका छन् । 

राजावादीहरूका अनुसार बिहिबारको आन्दोलनको कास्टिङ मात्रै हो र गणतन्त्र नढलेसम्म आन्दोलन जारी रहने छ । शुक्रबार पनि राजधानीको माइतीघर मण्डला, विजुली बजार लगायत स्थानहरूमा नाराबाजी र जुलुस गर्ने राप्रपाले जनाएको छ । 

राजवादी प्रदर्शनलाई प्रतिरोध गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै एमाले कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्न खोजेका थिए । तर काठमाडौं प्रशासनले फरक फरक समय निर्धारण ग¥यो । दुई समूहको प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले एकै ठाउँमा भेट हुनै दिएन । 

जसका कारण सम्भावित दुर्घटना टर्यो । तर राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रवृत्तिका कारण नागरिकले गणतान्त्रिक ब्यवस्थप्रति नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएपछि १७ वर्ष पूरा हुँदा १४ सरकार फेरिए । तर नागरिकको अवस्था फेरिएन । 

गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, र महँगीले आम नागरिकको जीवन कठिन बनाएको छ । सरकारमा रहेका ठूला दलहरूले आश्वासन मात्र बाँडेर जनताको विश्वास गुमाएका छन् । 

सरकारले शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेको छैन । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनजस्ता कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपले ती संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाएको भन्दै आम नागरिक निराश छन् ।

गणतन्त्र विकल्पको राजसंस्था !

राजनीतिक स्थायित्वको अभाव, असफल शासन र जनताको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण पुराना दलप्रतिको मोहभंग हुँदै गएको हो । 

नागरिकहरू अब नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । तर नयाँ बैकल्पिक दल नभेटिँदा राजावादीहरुको आन्दोलनमा उभार बढ्दै गएको छ । नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा शुरू भएको यो आन्दोलनलाई प्रारम्भिक चरणको रूपमा हेरिएको छ । 

सुवेदी पक्षले जनता निर्णायक आन्दोलनको बाटोमा लागिसकेका छन् भन्ने दाबी गर्दै आन्दोलनको थप चरणको तयारी भइरहेको संकेत दिएका छन् ।

सरकारको गम्भीर परीक्षा

सरकारले प्रदर्शनका क्रममा शान्ति कायम राख्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे पनि राप्रपा कार्यकर्ताले घुसपैठ गर्न खोजेको आरोपमा विहीबार तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाए । 

यसले आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन राजावादी समूहको प्रतिबद्धता देखाए पनि आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रभाव र दिशा अझै अनिश्चित छ । यता प्रधानमन्त्री एवम् गणतन्त्रवादी नेताहरुले पुरानो व्यवस्था फर्काउने प्रयास भन्दै राजावादीको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् । तर राजावादीहरु भने आफ्नो पक्षमा देखिएको जनसहभागिता र समर्थनले उत्साहित छन् । 

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको यो अवधिमा पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउँदा जर्बजस्त रुपमा विकल्पको बहस छेँडिएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको छोटो अवधिमा नै शासन ब्यवस्थाकै विकल्पको खोजी हुँदा आफूलाई परिवर्तनकारी र गणतन्त्रको मसिहा ठान्नेहरुको ढ्याङग्रो बजेको छ । 

गणतन्त्रको नाममा भएको नेतातन्त्रको जगजगीले ब्यवस्थामाथि दाग लागेको छ । यदि सरकार जनचाहनाअनुसार सुधारका कदम चाल्न असफल भयो भने राजसंस्था पुनःस्थापनाको बहसले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको सुरुवात गर्ने निश्चित छ ।